-प्रज्ज्वल
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना यता देशभित्र शिक्षा र रोजगारी नपाएकोमा नेपाली जनता सरकारहरूदेखि सन्तुष्ट छैनन् । नेका, एमाले, माओवादीका नेताहरू पालैपालो प्रधानमन्त्री भए । दोहो¥याई प्रधानमन्त्री भएका शासक दलका नेताहरूले देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा गरेनन् । बरु सरकारहरूले नेपाली जनतालाई २७ खर्ब सार्वजनिक ऋण, १२ खर्ब बेरुजु, यसमध्ये ४ खर्ब असुलउपर गर्नुपर्ने, वार्षिक १५ खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा बोकाए भने करोडौँ नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाए† कृषि प्रधान देशमा दाल, चामल, तरकारी, फलफूलसमेत भारतबाट किन्न पर्ने बनाए ।
नेकाको समर्थनमा बनेको एमालेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले भदौ १९ गतेबाट फेसबुक, फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, यु ट्युव, ह्वाट्सएप, ट्वीटर, लिड्क्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कर्ड, पिनन्ट्रेस्ट, सिग्नल, नट्रेड्स, विच्याट, कोरा, टम्ब्लर, क्लवहाउस, मास्टडोन, रम्वल, मिबो, भिडे लाइन, इमो, जालो र सोललगायत सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रृय गर्ने निर्णय ग¥यो । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार टिकटक, भाइबर, विटक, निम्वज र पोपो लात् गरी पाँच ओटा सूचीकृत गरिएको थियो ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भदौ २३ गते बताए– “सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले तेरो देशमा करप्सन छ । तेरो देशको रेगुलेशनको ट्रान्सपरेन्ट छैन । यसो हुँदा तिमीहरूको देशमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी दर्ता गर्ने कार्य हुँदैन भनेर अटेर गरे । सर्वोच्च अदालतले नियमन गर्ने फैसला गरेपछि निष्क्रृय गरेका थियौँ ।” (गोरखापत्र, भदौ २४ गते)
सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त नयाँ पुस्तामा सरकारको यो निर्णयसँगै असन्तुष्टि बढ्यो । बीसभन्दा बढी समूहमा नयाँ पुस्ताको छलफल भयो र भदौ २३ गते काठमाडौँ माइतिघर मण्डलामा जम्मा भएर सरकारको विरोध गर्ने निर्णय गरियो । नयाँ पुस्ताको मागमा जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र भ्रष्टाचार शून्य सुशासन कायम गर्ने पनि थपियो ।
माइतिघर मण्डलामा नयाँ पुस्ताका रक्षा बमले प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने उद्घोष गरेकी थिइन् । नयाँ पुस्ताका स्मारिका पराजुलीले बताइन्– “भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन खै कताबाट हाइज्याक भएको महसुस भयो । भिडले न कान सुन्छ, न त आँखा देख्छ जस्तो भयो ।” (राजधानी असोज ११ गते)
भदौ २३ गते काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, चितवन, विराटनगर, रौतहट, सुनसरी, झापा, दाङलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएका थिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार प्रदर्शनकारी संसद् भवन प्रवेश गर्न खोजेको भन्दै प्रहरीले लाठीचार्ज, पानीको फाहोरा, अश्रुग्यास र गोली प्रहार ग¥यो । (२०८२ भदौ २४ को गोरखापत्र)
काठमाडौँमा १७ र सुनसरीमा २ गरी सो प्रदर्शनमा घटनामा १९ जनको मृत्यु भयो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजिनामा दिए । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शन नियन्त्रणबाहिर गई ठुलो हताहती भयो । नयाँ पुस्ताको नाममा अन्य समूहको घुसपैठ भएको पूर्वअनुमान गर्न सकिएन । (गोरखापत्र, भदौ २४ गते)
भदौ २३ गते १९ जना प्रदर्शनकारी गोली लागेर मृत्यु भएपछि प्रदर्शन भदौ २४ गते पनि चालु रह्यो । स्मारिका पराजुलीले थपिन्– जनताको आक्रोशको फाइदा उठाएर भदौ २४ गते घुसपैठ भएको देखिन्छ ।
नेपाली काङ्गे्रसका कार्यकर्ताका अनुसार भदौ २३ गते बेलुका शासक दलका नेताहरूको घर घरमा पनि आक्रमण हुने सार्वजनिक भएको थियो । नेपाली काङ्गे्रसका कार्यकर्ताहरूले आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुरक्षाबारे सोध्दा देउवाले सेना र प्रहरी भएको घरमा सुरक्षा नभए अन्त कहाँ होला भनी जवाफ दिएका थिए ।
सुमित पोखरेलले लेखे, “भदौ २४ गते अबेर दिउँसोतिर हामीले पनि नचिनेका तर मादक पदार्थ सेवन गरेका समूह हाम्रो भिडमा आउन थाले, गाइँगुइँ हल्ला सुन्न थालियो – भिडले अब सरकारी कार्यालयहरू तोडफोडमा गर्ने । बिन्ती ग¥यौँ हामीले तोडफोडमा नलागौँ भनेर तर भिड प्रदर्शनको मर्मविपरीत अनैतिक कार्यतिर अघि बढ्यो । हाम्रो अनुनय विनय सुन्नेवाला कोही भएन ।”
भदौ २४ गते हाल अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पत्रकारहरूलाई भने, “गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजिनामा दिएर पुग्दैन, यो हत्याको जिम्मा लिएर कठघरामा उभिन पर्दछ “त्यतिबेला सहभागीहरूले ‘हो हो’ भनी कार्कीलाई समर्थन गरेका थिए ।
भदौ २४ गतेको घटनामा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास, प्रधानमन्त्रीको स्थायी निवास बालुवाटार, मन्त्री निवास भैंसेपाटीलगायत जिल्ला जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरू र शासक दलका नेताहरूको घर आगजनी भएको सार्वजनिक भयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भदौ २४ गते सामाजिक सञ्जालमा लेखे – “कृपया जेनजी, देश तपार्इँहरूको हातमा हो । अब जति क्षति हुन्छ, तपार्इँ हाम्रो नै हुने हो । अब घर फर्कनुहोस् ।” रातिसम्ममा प्रचार गरियो – नयाँ पुस्ताको रोजाइ प्रधानमन्त्रीमा बालेन । बालेनले थपे, “नयाँ पुस्ताले सेनापतिसँग वार्ता गर्ने, संसद् विघटन गर्ने, सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ।”
भदौ २४ गते बिहान ११ बजे नै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजिनामा दिन सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई झण्डै दुईतिहाइको समर्थन भएको दाबी गरे र आफूले राजिनामा दिए विदेशी हस्तक्षेप हुन सक्ने बताए । प्रदर्शनकारीहरूले बालुलाटारमा घेरा हालेपछि प्रम ओलीले दिउँसो २ बजे सुरक्षा अधिकृतमार्फत प्रधानमन्त्री ओली सेनाको हेलिकप्टरमा बसेर बालुवाटार छोडे अर्थात् एक दृष्टिकोणमा ‘भागे’ ।
नेपाली सेनाले भदौ २४ गते राति ११ बजेदेखि २ बजेसम्म प्रदर्शनकारीका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता ग¥यो । प्रदर्शनकारी रक्षा बमले राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्न बताएको सार्वजनिक भयो । मेयर बालेनले सेनासँग कुरा गर्नु भनेअनुसार नै सेनासँग वार्ता भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाली सेनाले भदौ २६ गते सुशीला कार्कीसँग कुरा ग¥यो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र वर्षमान पुनलाई बोलाएर कुरा ग¥यो । सेनाले ओलीसँग पनि छलफल ग¥यो । सुदन गरुङले राष्ट्रपतिलाई सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति नगरिए राष्ट्रपतिलाई थुतेर बाहिर निकाल्ने धम्की दिए । भदौ २७ गते राष्ट्रपति पौडेलले शासक दलहरूको सहमतिमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरे प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गतेको लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरे ।
नेपाली सेनाले सरकारी भवनमा आगजनी गरिएको निहुँमा गोली चलाएको भए धैरैको ज्यान जाने भएकोले सेना सिमाबाट बाहिर नगएको सार्वजनिक ग¥यो । तर कतिपयले सेनाले चाहेको भए सार्वजनिक भवनमा आगजनी रोकिने बताए ।
सरकारी भवन आगजनीमा पेट्रोलियम र रसायन प्रयोग गरिएको सार्वजनिक भयो । सुदन गुरुङ अमेरिकी गैरसरकारी संस्था, मेयर बालेन अमेरिकी र भारतीय राजदूतावाससँग नजिक भएको पनि सार्वजनिक भयो । अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरू पनि परोक्ष रूपमा नेका, एमाले, माओवादी समर्थक र अमेरिकी र भारतीय राजदूतावासनजिक भएको सार्वजनिक भयो ।
असोज ११ गते कतारको अलजजिरा टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा सुदन गुरुङले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए वहन गर्ने बताए ।
प्रदर्शनकर्ता रक्षा बमले प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीलाई समर्थन गरेको उल्लेख गर्दै प्रस्ताव आए सरकारमा जान आफू तयार भएको बताइन् । (नागरिक दैनिक भदौ ११ गते)
प्रधानमन्त्री र मन्त्री त २००७ साल यता धैरै भए तर उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सार्वजनिकीकरण गर्ने कानुन बनाउने इच्छाशक्ति कुनैमा देखिएन । यसैको नतिजा नेपाली जनतालाई दुःख भएको हो ।
(२०८२ असोज)
