नेपाली नागरिकलाई प्रमाणित गर्ने एउटा प्रमुख दस्तावेज हो, नागरिकता । नागरिकताले मानिस कुन देशको नागरिक हो ? पुष्टि गर्छ । पछिल्लो समय त्यही नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनेको संख्या उल्लेख्य छ । अध्ययन र रोजगारीका लागि अमेरिका–अष्ट्रेलिया, बेलायतलगायत विभिन्न मुलुक पुगेकाहरुले धमाधम नेपाली नागरिकता त्यागिरहेका छन् । उनीहरु त्यहीँ देशको नागरिक बन्छन् ।
कुनै पनि नागरिकले नागरिकता त्याग्नका लागि सिडियो कार्यालयमा निवेदन दिन्छन् । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्छ । त्यसपछि ऊ यो देशको नागरिक नै हुँदैन । नेपालमा हुने कुनै गतिविधिसँग उनीहरुको सरोकार नै रहँदैन । नेपाल आउन पनि उनीहरु भीसा लगाएर आउनुपर्छ । रोचक प्रसंग के भने, नागरिकता त्यागेर अर्को देशको नागरिक भइसकेकालाई बुवाआमाले आफ्नो सन्तान भनिरहेका छन् ।
छुट्टाछुट्टै देशको नागरिकता भएकाहरु कसरी एकाघरको हुन सक्छन् ? आफ्नो सन्तान भेट्न जान पाऊँ भन्दै परिवारहरु दूतावास धाइरहेका छन् । नेपाली भन्ने कुनै आधार नै नभएकालाई कसरी आफ्नो सन्तान भन्न मिल्छ ? आफ्नो देशको नागरिकता भएकालाई भेट्नका लागि दूतावासले कसरी अर्को देशको नागरिकलाई इजाजत दिन मिल्छ ? सरकारले लेटरप्याडमै लेखेर ऊ हाम्रो नागरिक होइन भनिसक्यो ।
उताको सरकारको पनि उसलाई आफ्नो नागरिक बनाइसक्यो । अनि जनताचाँहि आफ्नो छोराछोरी भन्दै ६० हजारदेखि लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर दूतावास पुग्छन् ? यहाँ ठूलै झेल भएको देखिन्छ । सरकारले नबुझेको हो कि जनताले ? कि त दूतावास नै प्रष्ट छैन । नागरिकता त्याग्नु उसको मर्जी हो । उसले आफूखुशी नागरिकता त्यागेको हो । यहाँ पढेर, बढेर, यहीँको खाएकाहरु जब देशलाई आवश्यक पर्यो, विदेश उडे ।
सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सुविधा दियो । तर, जब देशका लागि केही गर्ने बेला आयो, उनीहरु विदेश गए । त्यहाँको सेवासुविधामा उनीहरु रुमल्लिए । पछि नागरिकता नै त्यागे । सरकारको लगानी वालुवामा पानी भयो । आफ्नो खुट्टामा उभिएपछि न उसलाई बुवाआमा चाहियो, न देशको भूभाग न सरकार न नागरिकता । नागरिकता त्यागिसकेपछि बुवाआमाले सन्तान हकदाबी गर्ने कुनै बाटो नै रहँदैन ।
तैपनि आफ्नो सन्तान भेट्न जाने भन्दै दूतावासको चक्कर काटिरहेका छन् अभिभावक । यसमा कमजोर सरकारको देखिन्छ । सन्तानले नागरिकता त्याग्ने बेलैमा सरकारले अभिभावकलाई प्रष्ट पारिदिनुपर्थ्यो । नागरिकता त्यागेपछि आफ्नो सन्तान भन्ने बाटो रहँदैन भनेर सरकारले स्पष्ट पारिदिनुपर्थ्यो । तर, सरकारले त्यसो गरेन । एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला बसाइँसराइँ गरेमा त पुरानो जिल्लासँग सबै सम्बन्ध तोड्नुपर्छ भने यो त नागरिकताको कुरा ।
सरकारले १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । नागरिक भएपछि घरजग्गालगायतका सम्पत्ति आफ्नो नाममा राख्न पाइन्छ । बैंक खाताको हकमा १८ वर्ष लाग्नुपर्छ । घरजग्गा बिक्री गर्न जाँदा मालपोतका हाकिमले अगाडि उभ्याएर मञ्जुरी, ल्याप्चेबारे सोधीखोजी गर्छन् । पैसा लिए–नलिएको भनि पनि सोध्छन् । एकपटक बेचेको सम्पत्ति फेरि मलाई चाहियो भन्दा पाइँदैन ।
अभिभावकले यसरी नै आफ्ना सन्तान बेचेका छन् । नागरिकता त्याग्नु आमाबुवा त्याग्नु, आफ्नो सम्पत्ति त्याग्नु हो । लाखौंले नेपाली नागरिकता त्यागेका छन् । कमाएर पठाउँछु, तपाईँलाई पाल्छु भनेर छोराछोरीले विदेशको नागरिकता लिन्छन् । यता, अभिभावकको चाँहि बिजोग छ । आफैंले जन्माएको, हुर्काएको सन्तान भेट्नका लागि अभिभावकले सास्ती खेपिरहनुपरिरहेको छ ।
आफ्नो सन्तान र सम्पत्ति गुमेको अभिभावकले थाहा पाएनन् । आफैंले २० देखि ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश पठाउँछन्, अहिले त्यहीँ सन्तान भेट्न दुःख पाइरहेका छन् । यता, सरकारले पनि आफ्नो जनशक्ति गुमेको सुइँको पाएन् । पूँजी र जनशक्ति जम्मै बाहिर जाँदाको असर सरकारले भोग्दै छ । यता, अभिभावकले पनि बल्ल बुझ्दैछन् । तर, समय घर्किएपछि चेत आएर के फाइदा ?
नेपाल प्राकृतिक रुपमा सुन्दर छ । विदेशीहरु यहाँ आउँछन्, वाहवाह गर्छन् । यद्यपि, उनीहरु आफ्नो देश छोड्दैनन् । तर, नेपाली त देश छोड्न अब्बल छन् । अमेरिका, अष्ट्रेलिया नेपालको पूँजी र जनशक्तिले बनेको हो । त्यही पूँजी र जनशक्ति यहाँ प्रयोग गर्न पाएको भए आज देशले कोल्टो फेर्थ्यों । तर, सरकारले यो कुरा कहिल्यै बुझेन । जनतालाई आफ्नै देशमा बस्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ भनेर सिकाएन ।
जसको नतिजा विस्तारै देखिँदैछ । अमेरिका–अष्ट्रेलियाले सन्तान लगिहाले, यहाँ अभिभावकको बिजोग छ । मर्ने बेलामा एक मुठ्ठी पानी दिने पनि कोही छैनन् । उमेर भएकालाई धमाधम आफ्नो देश भित्र्याइरहँदा विकसित मुलुकले अभिभावकलाई भने लग्दैन । आफ्नो देशको लागि बोझ हुन्छन् भनेर भीसा नै दिँदैनन् । बुढाबुढीलाई यही त कोठा दिँदैनन् भने भीसा त परको कुरा हो ।
निरोगी, युवा, राम्रो जागिर भएकालाई मात्र कोठा दिने चलन छ । एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई यस्तो व्यवहार गर्छ भने विदेशले त भीसा नदिनु स्वाभाविकै हो । अमेरिका–अष्ट्रेलियालगायतको मुलुकको रणनीति नै पढेको, सम्पत्ति भएका, निरोगी, काम गर्न सक्नेलाई आफ्नो देश लैजाने हो । सरकारी सेवालाई छान्याभन्दा बढी छान्छन्, यी मुलुकले । सरकारले अब एनओसी दिन बन्द गर्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान दिनुपर्छ तर पढ्ने नाममा एनओसी नदिऊँ । किन कि यसले देशलाई क्षति हुन्छ हुन्छ, अभिभावक पनि मर्कामा पर्छन् । उनीहरु उता आफ्नो जिन्दगीमा मस्तमगन हुन्छन्, यहाँ अभिभावकको बिल्लीबाठ । अब सरकार सचेत हुनुपर्छ । छोराछोरीको अमेरिका अष्ट्रेलियाको भीसा लाग्नेबित्तिकै अभिभावकले आफन्त बोलाएर भोज खान दिन्छन् । भीसा नलाग्दा मात्र उनीहरुको चेत खुल्छ ।
हिजो सन्तानले उताको नागरिकता पाउँदा गद्गद् भएकाहरु अहिले निराश बनेका छन् । छोराछोरी अर्को देशको नागरिक भएपनि अभिभावक नेपाली नागरिकता बोकेरै बसेका छन् । सरकारले उनीहरुलाई पेन्सन र भत्ता दिइरहेकै छ । भोलि बुवाआमा मर्दा सन्तान आउन सकेनन् भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिन्छ । दाहसंस्कारदेखि सबै कर्म सरकार र नेपालीले गर्छन् ।
आफ्नै रगत भएपनि अर्को देशको नागरिक भइसकेपछि केही काम लाग्दैन । मर्दा र पर्दा आफूसँग नहुने सन्तानहरु के कामको ? नाम मात्रको सन्तान बन्छन् । अन्तिममा काम लाग्ने त त्यही छिमेकी र सरकार हो । उमेर ढल्किँदै गएपछि अभिभावकहरुले छोराछोरीको अभाव महसुश गर्छन् । छोराछोरलिाई विदेश पठाउनुको साटो यही राखेको भए हुन्थ्यो भनेर उनीहरु थक्थकाउँछन् ।
छोराछोरी अर्काको नागरिक बनाइसकेपछि थकथकी मानेर के फाइदा ? बुवा जुन देशको नागरिक हो, उसको सन्तान त्यही देशको नागरिक हुन्छ । नागरिकता त्यागिसकेका व्यक्तिहरुको सन्तानको पनि नेपालसँग कुनै सम्बन्ध रहँदैन । सरकारी विद्यालयमा पढ्नेहरु खाडी गएका छन् । पढेर रेमिट्यान्स पठाएका छन् । आफ्नो सन्तान पालेका छन् । फर्किएर आएर आफ्नो सन्तान र परिवारसँग रमाएका छन् ।
यहीँ मतदान गर्छन्, सरकारलाई कर तिर्छन् । तर, निजी विद्यालयमा पढेकाहरु जम्मै अमेरिका अष्ट्रेलिया पुगेका छन् । प्रश्न उठ्छ, निजीले कस्तो शिक्षा दिइरहेको छ ? प्रश्न उठ्छ । राज्य र अभिभावक अब सचेत हुनुपर्छ । आफ्नो सन्तान र सम्पत्ति गुमाउने काम अभिभावक र राज्यबाट नहोस् । नेपाली नागरिकता त्यागेकाले त्यागिहाले, अब त्याग्न नदिऔं ।
-1730900112.jpg)
