१५ असार, काठमाण्डौ
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ र नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा संशोधन पेस गर्नुभयो ।
आर्थिक विधेयक, २०८२ मा संशोधन पेस गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “जनआन्दोलनका सहिद र योद्धाहरूको सपना उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, नेपालीको सम्पत्तिको सीमा, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, देशको सन्तुलित विकासलगायत हुन् । यी सपना पूरा गर्न आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्थसम्बन्धी प्रस्तावमा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय हुनेछ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “कोसी, गण्डक, महाकाली, कर्णाली, पश्चिम सेती, सेती १, अरूण तेस्रो, तल्लो अरूण, अरूण चौथो, मुगु कर्णाली, तिला १, तिला २, फुकोट कर्णाली, कर्णाली चिसापानी, पञ्चेश्वर जलविद्युत् र सिँचाइ परियोजना सञ्चालनको जिम्मा विदेशीलाई दिनुहुन्न । सरकारको मुख्य संलग्नता र नेपाली जनताको सहभागितामा यी परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । विदेशीलाई दिइएका नेपालका नदीनालाहरू पनि फिर्ता लिनुपर्छ ।”
सांसद सुवालले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ मा संशोधन राख्दै भन्नुभयो, “नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण र आर्थिक विधेयकमा प्रगतिशील कर उठाउने व्यवस्था गरी रु.३ खर्ब ६२ अर्ब राष्ट्र ऋण उठाउन नपर्ने अवस्था बनाइनु जरुरी छ । मन्त्रीपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयको नाममा भएका भ्रष्टाचारका काण्डसमेत अख्तियारलाई छानबिन गराई दोषीलाई कारबाही गरिए राष्ट्र ऋण लिनुपर्ने छैन । बहुदल र गणतन्त्रको ३५ वर्षयता देश र जनतालाई सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ बोकाउने र व्यापारघाटा वर्षको १५–२० खर्ब रुपैयाँ पु¥याउनेहरूमाथि कारबाही गर्न एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिए राष्ट्र ऋण उठाउनुपर्ने छैन ।”
उहाँले ७७ जिल्लाको टोल टोलमा मदिरा पसलको सट्टा विद्यालय र पुस्तकालय खोलेर शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकार लाग्नु जरूरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाली नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२ को छलफलमा सांसद सुवालले भन्नुभयो, “नागरिकता नेपालीलाई नछुटाई दिनुपर्छ, विदेशीलाई दिनुहुन्न । नेपाली नागरिकता सिनेमाको टिकट र बसको टिकटजस्तै बाँड्ने होइन ।”
“२००७ सालको दिल्ली सम्झौतासँगै कोसी, २०१५ सालको चुनावपछि गण्डक, २०४६ सालको आन्दोलनपछि नेपालको नदीनाला भारतको साझा हुने, २०६३ सालको आन्दोलनपछि जन्मको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिने, २०६९ सालमा न्यायालय प्रमुखको अध्यक्षतामा सरकार गठन गर्दा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका विदेशीका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने बाध्यता के हो ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले आफूले राख्नुभएको संशोधन फिर्ता नलिने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “विधेयक र संशोधन एउटै कोणमा छैन । कृषिप्रधान देशको सरकारले चालू आवमा ३५ अर्ब १८ करोडको चामल खरिद गर्नुपर्ने किन ? २७ खर्ब ऋण ल्याइएको कहाँ खर्च गरियो ? ऋण ल्याएर कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यी प्रश्नको जवाफ स्पष्टसँग नआएको हुँदा म आफ्नो संशोधन फिर्ता नलिने जानकारी गराउँदछु ।”
-1751125601.jpg)
-1730900112.jpg)
