१० असार, काठमाण्डौ
काठमाडौँ, ८ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय शीषर्कको खर्च रकममा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभयो । उक्त बैठकमा सांसद सुवालले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार :
संसद् अवरोधमा बस्नुभएका सांसदहरूको आवाजलाई सम्बोधन गरी बैठक सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दछु । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीका विषयमा आज छलफल हुने भएकोले प्रधानमन्त्रीसँग बैठकमा बस्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु ।
भिजिट भिसामा युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा भएको अबौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न विलम्ब गर्न नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउँदछु ।
जनताका इच्छा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत व्यक्त हुने थलो संसद् हो । संसद्मा व्यक्त जनताका इच्छालाई कार्यान्वयन गर्ने सरकार हो । यो सरकारले जनताका इच्छाअनुसार बजेट बनाएको छैन । सत्ता पक्षका सदस्यहरूबाट समेत संसद्मा व्यक्त असन्तुष्टिबाट पनि यो यथार्थ पुष्टि हुन्छ ।
राज्यको अर्थ मिलेर समुदायको लागि लाभ उपयोग गर्नु हो । तर, यो बजेट समुदायले लाभ लिन पाउने गरी बनेन । राज्यसत्ता कब्जा गर्नेले मात्र लाभ पाउने गरिएको छ । बजेटले जनतालाई पर्याप्त आय प्रदान गर्नुपर्ने र पर्याप्त राजस्व उठाउनुपर्ने हो । बजेटमा यो दुवै छैन ।
प्रजातन्त्र सफल हुन समाजमा आर्थिक समानता हुनु जरुरी छ । आर्थिक विषमता हुने प्रजातन्त्र कहिल्यै सफल हुनसक्दैन । आर्थिक असमानताले प्रजातन्त्रको स्थान तानाशाही, पुँजीतन्त्र, फासीवादले लिनेछन् । नेपाल अहिले त्यतैतिर उन्मुख भएको जनता महसुस गर्दै छन् ।
सन् १९१७ मा सोभियत सङ्घ स्थापना भएपछि कम्युनिस्ट सरकारले १८–२० वर्षमा रुसलाई संसारको दोस्रो अर्थतन्त्रमा उठाएको थियो । नेपालमा बहुदल र गणतन्त्र आएको ३५ वर्ष भयो । यसको परिणाम करोडौँ युवालाई विदेश पठाइयो, नेपालीलाई २७ खर्ब ऋण बोकाइयो । यस्तो सरकार कसरी प्रजातान्त्रिक हुनसक्ला ?
मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री बन्द गर्नुपर्ने युवालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे शिक्षित र सचेत गर्ने बन्दोबस्त बजेटमा हुनु पर्दछ । खेलकुदको नारा– ‘स्वास्थ्य, अनुशासन, मित्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा’ राख्नु उपयुक्त हुनेछ । स्वास्थ्य र अनुशासनको लागि १८ वर्ष पूरा भएका युवालाई खेलकुदसँगै सैनिक तालिम पनि दिनु उपयुक्त हुनेछ । युवालाई मदिरा, सुर्तीजन्य र लागुपदार्थबाट निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ । खेलकुदको उपाधिलाई निश्चित शैक्षिक तहसँग बराबर हुने बन्दोबस्त गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
अन्धविश्वासविरुद्ध अभियान चलाउनु जरुरी स्थानीय तहको प्रत्येक वडाका विद्यार्थीलाई स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अध्ययन गराई तत्तत् वडामा सेवा गराउनु उपयुक्त हुनेछ । छाउपडी र बोक्साबोक्सीलगायत अन्धविश्वास हटाउने अभियान देशभरिका स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । पछाडि पारिएका कामदारवर्गका महिलालाई प्राथमिकतामा राखी शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क तथा रोजगारीको व्यवस्था गरेर मात्र सरकारी कार्यालयमा ‘जेन्डर अडिट’ गराउनुको औचित्य हुनेछ । खुला सीमाबाट नेपाली चेलीबेटी भारततर्फ बेचबिखन भइरहेको हुँदा दुबै देशको हितको लागि खुला सीमा नियमन गर्नु जरुरी छ । सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्रीमा पूर्ण रोक लगाउनु आवश्यक छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र बेवारिसे र सडक बालबालिका शून्य बनाउने बन्दोबस्त हुनुपर्छ बालबालिकाको उन्नयन र महिलाहरूको श्रमशक्ति वृद्धिको लागि वडाका टोल टोलमा शिशु स्याहार र बालोद्यान केन्द्र सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । सिंहदरबारभित्रको शिशु स्याहार केन्द्र नमुनाअनुसार देशभरि सञ्चालन गर्नुपर्छ । ख्याउटे र कुपोषण रोक्न बालबालिकाको पूर्ण पोषणको बन्दोबस्त गर्नु जरुरी छ । अपाङ्गहरूको हेरचाहको लागि वडा वडामा रोजगारीसहितको केन्द्र सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने सरकारले बीआरआई परियोजनामा सहुलियत दरको ऋण नलिने तर विश्व बैङ्क र एडीबीलगायतसँग ऋण लिने दोहोरो मापदण्ड बनाउनु उपयुक्त होइन । सहकारी संस्थालाई ‘लिमिटेड’ बनाएर सञ्चालन गराई जनताको बचत ठगी गराउने अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतका विद्यालय र कलेजको सम्पत्ति सरकारकै हुने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा यी विद्यालय र कलेजलाई आयकरलगायत सबै कर छुट हुने बन्दोबस्त हुनु जरुरी छ ।
देशको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ पु¥याउनेहरूमाथि छानबिन हुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था जरुरी छ । अर्थतन्त्र जसको हातमा हुन्छ राजनीति पनि उसैको हुने हुँदा निजी बैङ्क र वित्तीय संस्था राष्ट्रियकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रदूषण नहुने विद्युतीय गाडी र इन्डक्सन चुलो नेपालमै निर्माण गर्न इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट अनुदान दिनु उपयुक्त हुन्छ । भविष्यमा समेत अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता र एसपीपी साझेदार खारेज गर्नु जरुरी छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा बसाइँसराइ रोक्न देशको सन्तुलित विकास आवश्यक भूगर्भशास्त्रीहरूले काठमाडौँ उपत्यका भूकम्पीय जोखिममा परेको र यहाँको जमिनले भारी संरचना थेग्न नसक्ने बताएका छन् । दैनिक सयौँ टिपर गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा, डन्डी, सिमेन्ट यहाँ ल्याएर सडक पुल, भवनलगायत भारी संरचना निर्माणले कुनै पनि बेला यहाँको जमिन भासिने खतरा भएको विज्ञहरूको मत रहेको छ । यो जोखिम कम गर्न र देशको सन्तुलित विकास गर्न बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र हुन मिल्ने कानुनी व्यवस्था गरेर काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई एक चिहान हुनबाट जोगाउनु जरुरी छ । ७५३ ओटै स्थानीय तहलाई आवश्यकतानुसार आवास क्षेत्र विकास गराउनु जरुरी छ । सहरको वरिपरि कृषि खेती र वन जङ्गल पर्याप्त हुने गरी खाद्यान्न उत्पादन र वन पैदावार उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु जरुरी छ ।
२०७२ सालको भूकम्पमा घर क्षति भई पुनःनिर्माण गर्न नसकेका काठमाडौँ उपत्यकाका गल्ली र चोकका बासिन्दालाई सहुलियत दरको ऋण र अनुदान चालु राख्नु जरुरी छ । काठमाडौँ उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा, नख्खु, हनुमन्ते, खासाङखुसुङ, इच्छुमती, बल्खु खोलालगायत १८ वटा नदीनाला नापी नक्साबमोजिम संरक्षण गरी सफा र स्वच्छ राख्नु जरुरी छ ।
सांसदहरूको सुझावअनुसार बजेट निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट भएको भ्रष्टाचार काण्डलाई अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । बारा–काठमाडौँ द्रुतमार्गको ५ खर्ब रुपैयाँलाई काठमाडौँ उपत्यका बाहिर निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सडक, पुल र विद्यालयमा खर्च गरी देशको सन्तुलित विकास गर्नु जरुरी छ । सांसदहरूले दिनुभएको सुझावअनुसार बजेट तयार गर्नु जरुरी छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको काम मन्त्रालयबाटै भइरहेको हुँदा यो आयोगको औचित्य पुष्टि भएन । नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको जिम्मामा रहेको सल्लाघारीस्थित १०८ रोपनी जग्गा ख्वप विश्वविद्यालयको लागि भक्तपुर नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुनेछ ।
-1730900112.jpg)
