८ असार, काठमाडौँ
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका शीर्षकको खर्च रकममा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभयो । बैठकमा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार :
मन्त्रालयका बजेटमा खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्दछु –
कर्मचारी सरुवामा मन्त्रालयमै भइरहेको भ्रष्टाचारलाई रोक्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सिंहदरबारलाई निर्वाचित राजाहरूको थलोजस्तै बनाइएकोलाई तत्काल अन्त्य गर्ने, सङ्घमा १० प्रतिशत, प्रदेशमा ३० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत निजामती कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, कर्मचारीलाई घर पायक सरुवाको व्यवस्था गर्ने र काठमाडौँ र प्रदेश राजधानीमा काज सरुवामा नपठाउने, भन्सार, मालपोत, विदेशी दूतावास र राजस्व कार्यालयमा सरुवा हुने कर्मचारीसँग पैसा उठाउने अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने, स्थानीय तहलाई दरबन्दी स्वीकृत र कर्मचारी भर्ना अधिकार दिने, स्थानीय तहको विकासमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने, पूर्णरुपले विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालीको लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने
नेपालीलाई विद्युत् नपुगेको समयमा विदेशीलाई विद्युत् बिक्री गर्ने पीडीए खारेज गर्ने, नेपालीकै लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, मन्त्रालयलाई जल र विद्युत् माफियाको पञ्जाबाट मुक्त राख्ने, गडजुलाको ३ करोडको डिल मन्त्रालयमै भएको सार्वजनिक घटनाबारे छानबिन गर्नुपर्ने, यसबारे मन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ आउनु जरुरी छ । नेपालका नदीनालामा नदीजन्य वस्तु अवैध उत्खनन् रोक्ने, कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, सेती १, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, माथिल्लो अरुण, अरुण चौथो, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णालीलगायत भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिइएको पानी र जलविद्युत् खारेज गरी नेपालीको लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, जलासययुक्त जलविद्युत् निर्माण नगरेका अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने, न्यू गोरखापुर बुटवल प्रशारण लाइन निर्माणको बजेटलाई नेपालको जिल्लाका प्रशारण लाइन बनाउन खर्च गर्नुपर्दछ । नेपालीलाई खाना पकाउन, खेती गर्न र विद्युतीय गाडी चलाउन सस्तोमा बिजुली दिई पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाउनु जरुरी छ । जलविद्युत् इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पर्याप्त छात्रवृत्ति दिने, सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न भारतस्थित कार्यालयमा अनुमति लिनुपर्ने सौर्य गठबन्धन सम्झौता खारेज गर्ने, नेपालको विद्युत् खोल्ने र बन्द गर्ने स्वीच भारतमा राखिने सार्क विद्युत ग्रीड सम्झौता खारेज गर्ने, डेडिकेटेट र ट्रङ्कलाइनको २५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् महशुल अविलम्ब असुल नगर्ने विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नु जरुरी छ ।
सम्पदा मासिने विवादित द्रुतमार्ग निर्माणमा नेपाली सेना संलग्न हुन नहुने
सेनाको मनोबल उच्च राख्न भर्ना, बढुवा र सरुवामा पक्षपात नगर्ने, सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने, देशको सन्तुलित विकासविपरीतको र जनताको जग्गा मुआब्जा विवाद नटुङ्गिएको सम्पदासमेत मासिने काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग निर्माणमा नेपाली सेना संलग्न नहुने, कक्षा १२ का सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सेवा दल तालिममा समावेश गर्नु आवश्यक छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सरकारी अस्पताल सञ्चालन गर्ने, अब उप्रान्त सरकारी नेता र नेता पत्नीलाई विदेशमा उपचार गर्न नपठाउने, भर्खरै एकजना मन्त्री विदेशमा उपचार गरेर फिर्ता भएको सार्वजनिक भयो । ७७ वटै जिल्लाका सरकारी अस्पताललाई उपकरण र जनशक्तिसहित सुविधासम्पन्न एवम् सफासुग्घर राख्ने, आयुर्वेदिक शिक्षा, औषधि उत्पादन र जडीबुटी संरक्षण गर्नु जरुरी छ ।
देशभरि आर्सेनिकमुक्त खानेपानी आवश्यक
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार देशभरि खानेपानी उपलब्ध गराउने, संसद भवनमा मात्र मिनिरल वाटर उपलब्ध भएर भएन, सारा नेपाली जनतालाई खुवाउनु जरुरी छ । देशभरि आर्सेनिकमुक्त खानेपानी व्यवस्था गर्ने, सहरमा वर्षाको पानी सङ्कलनको अभियान सुरु गर्नु आवश्यक छ ।
ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्नुपर्ने
भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गरी सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीलाई उत्पादन श्रमसँग जोडिएको उच्च शिक्षा दिलाउने, ७ वर्षयता उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा नेपाली विद्यार्थीलाई ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बोकाएर विदेशका कलेजहरूमा भर्ना गर्न पठाइएको हुँदा यसरी पठाउनेहरूलाई जिम्मेवार बनाई ती विद्यार्थीलाई नेपालमै उच्च शिक्षा दिने बन्दोबस्त गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयको नतिजामा उत्कृष्ट भएकाहरूलाई आवश्यक सुविधा दिएर विद्यालय र कलेजको शिक्षक र प्राध्यापकमा नियुक्ति गरी नयाँ पुस्ता तयार गर्ने, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने, सातै प्रदेशमा प्लानेटोरियम स्थापना गरी विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा मद्दत पु¥याउने, विद्यार्थीहरूलाई देशभक्त र नैतिकवान हुने शिक्षा दिनु जरुरी छ ।
नेपालीलाई ‘भाडाको सिपाही’ बनाउने गोर्खा भर्ती खारेज गर्नुपर्ने
सन् १९४९ को गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गर्ने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा एकजना अमेरिकी राजदूतले नेपाललाई भाडाको सिपाही बेच्ने देश भनेर बोलेका थिए । त्यसकारण, देशको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने सन् १९४९ को गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गर्नुपर्ने, नेपालको खुला सीमा नियमित गरी विदेशीले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, गृह मन्त्रालयमाथि जिम्मेवारी एक अर्कोलाई पन्छाउँदै खुला सीमा, नेपालको भूमि अतिक्रमण भइरहेकोलाई बेवास्ता गर्न नहुने, एकले अर्कोलाई जिम्मेवारी पन्छाएर नेपालको भूमि मिचिएको टुलुटुलु हेरेर मन्त्रीहरू बस्न नहुने, धूमपान र मदिरापान नगर्ने योग्यलाई राजदूत बनाएर आफ्नो कार्यकालको अनुभव लेखाएर लिनुपर्ने, नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने, इजरायल सरकारले प्यालेस्टिन र इरानमा आक्रमण गरेको हुँदा नेपाल सरकारले विरोध गर्नु आवश्यक छ ।
श्रम मन्त्रालय कि ‘युवा बेचबिखन’ मन्त्रालय !?
युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिनुपर्ने, मन्त्रालय ‘युवा बेचबिखन’ मन्त्रालयको आरोपबाट मुक्त हुनुपर्ने, घरखेत बेचाएर युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मन्त्रालयको आरोपबाट पनि मुक्त हुनुपर्ने, ‘म्यानपावर कम्पनीबाट कमिसन उठाउने’ मन्त्रालयको आरोपबाट पनि मुक्त हुनु जरुरी छ ।
जन्मको आधारमा विदेशीलाई नेपालीको नागरिकता दिन नहुने
२०६३ साल यता जन्मको आधारमा विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिइएको र ती विदेशीका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने विधेयक पारित गर्नु देश हितमा नहुने हुँदा खारेज गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत नेपालीको खल्तीमा कति ओटा परिचयपत्र राख्ने, एउटैमा मिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा वडामा वितरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रदूषण फैलाउने काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्न गृह मन्त्रालयले पनि पहल गर्नु आवश्यक छ ।
पत्रिका वर्गीकरणमा पक्षपात गर्न नहुने
एनसेलको पुँजीगत लाभकर छलिबारे छानबिन गरी कारबाही गर्ने, चिकित्सा विज्ञानले स्वास्थ्यलाई हानिकारक ठह¥याएको तयारी पोका पारिएको खाद्यान्न (जङ्क फुड), हल्का पेयपदार्थ, मदिरा र धूमपानको उत्पादन, बिक्री र विज्ञापनमा रोक लगाउने, टेरामक्स खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने, पत्रपत्रिका वर्गीकरण र विज्ञापन वितरणमा भइरहेको पक्षपात अन्त्य गर्ने, विज्ञापनको भाषा र प्रस्तुति तथा मानिसको तस्बिरसमेत नेपाली हुनुपर्ने, सरकारी स्वामित्वको सञ्चार माध्यम गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी पार्टीको मुखपत्र बनाउनु हुँदैन ।
संसद् अवरोधमा उत्रनु भएका सांसदहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
-1750471330.jpg)
-1730900112.jpg)
