८ जेठ,काठमाडौँ
प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको सफलतामा संविधान र ऐन–कानुनमात्र भएर पुग्दैन; युग बदलिँदै जाने हुँदा पहिले बनेका संविधान र ऐन–कानुन पनि समयअनुसार बदल्दै जानुपर्ने हुँदा संशोधन र थपघटको सम्भावनालाई समेत संविधान निर्माता र ऐन–नियमबारे जानकार नीति निर्माणकर्ताहरूको निरन्तर ध्यान गइरहेको हुन्छ ।
हिजो नेपालका निरङ्कुश राणातन्त्र, राजतन्त्र र पञ्चायत कालमा पनि ‘राजा एक्लैले केही गर्न नसक्ने’ कुरो बारम्बार बाहिर आएकै विषय हो । प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा पनि अत्यन्त बहुमत देशवासी नागरिकहरू पनि प्रजातन्त्र र गणतन्त्रबाट सञ्चालित तथा नागरिक भावनाको महत्वबाट प्रेरित हुनु आवश्यक छ । तर, नेपाली जनताले अनुभव गर्दै छन् – आफूलाई प्रजातन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी सम्झने शासक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू राणा, राजा र पञ्चायती अहङ्कारबाट प्रभावित भइसकेका छन् ।
शासकहरूले बुझे – ‘जनतालाई सम्झाएर साध्य छैन; त्यसको निम्ति हरियो नोटबाट निर्वाचन जितिन्छ ।’ बहुदलको तीस वर्षको शिक्षा यही हो । यो खोटपूर्ण दृष्टिकोणबाट मैलिएका शासक नेता र कार्यकर्ताहरूको मन र मस्तिष्कलाई पत्र–पत्रिकाको सम्पादकीय, लेख–रचना र सम्पादकलाई चिठी, जन–सभा एवम् साना–ठुला प्रदर्शन, गोष्ठी तथा कोणसभामार्फत सरकारका गतिविधि, नीति एवम् निर्णयहरूको आयोजना र विरोध, जनमत प्रदर्शन गर्दै विभिन्न पक्षले आ–आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा प्रतिनिधित्व प्राप्त दलहरू र व्यक्तिहरूले बोलेर, लेखेर वा गतिविधिबाट आ–आफ्ना राय तथा मत जाहेर गर्दै आए ।
तर, ‘प्रजातान्त्रिक’ र ‘गणतान्त्रिक’ सरकारका सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्तिहरू संसद्को बैठक, जनसभा, पत्रपत्रिकामा लेख रचना र वक्तव्यमार्फत जनमतबारे एक शब्द पनि बोल्दैनन् वा थाहा पाएको, जानकारीमा आएको र ‘रेस्पोन्स’ भएको तथा प्रतिक्रिया दिएको सारै थोरै मात्र होला ¤ यो प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको जनमतलाई ‘मौनतामा मार्ने’ शैली प्रजातन्त्र र गणतान्त्रिक समाजलाई शोभा दिँदैन । आज पैसाको ‘प्रदर्शन’ बाटै सरकारमा जान सकेको बारेमा कसैलाई भ्रम छैन । तर, त्यसरी जित्दैमा सरकारहरू वा प्रधानमन्त्रीहरूले आफूलाई ‘सर्वज्ञ’ मान्नु सानो नानीलाई भरिएको पेस्तोल चलाउन दिनुजस्तै हो !
दासयुग र सामन्तवादी राज्यहरूका राजाहरूको सीमित ज्ञान र व्यक्तिगत लहडीपनलाई बुझेर ‘नवरत्न’ को बन्दोबस्त गरिएको हुन्थ्यो भने प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा संसद्को तल्लो सदन, माथिल्लो सदन र अनेक सल्लाहकार सभाहरू, दलहरूका स्थानीय, प्रदेश स्तर र केन्द्रीय स्तरमा समितिहरूको बन्दोबस्त हुनु अर्थपूर्ण छ । व्यक्तिले नपुगेर विश्वविद्यालय र प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूसमेतको सहयोग लिने गरिन्छ । नेपाल भने १२० भाषाभाषी र विभिन्न जातजातिहरूको देश हुँदा निश्चित जाति र भाषाभाषी समूहले मात्र देश र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । सत्ताको मात लागेपछि यस्तो संवेदनशील भावना नबुझ्नु अस्वाभाविक होइन; इजरायल र प्यालेस्टिनका घटनाहरू र युक्रेन युद्धलाई मञ्चन गराउनु यस्तै असंवेदनशीलताको उदाहरण हो ।
आज एउटा सम्पादकीयको शीर्षक थियो – “सुझाव ‘भालुलाई पुराण’ होइन, कार्यान्वयनको मार्गदर्शन हो ।”
अर्को समाचारपत्रअनुसार शासक दलहरूलाई देशको कानुन लाग्दा बैठकमा ‘रुवाबासी’ भयो । मानौँ आफ्नो दल सत्तामा पुगेपछि आफूहरूलाई कानुन लाग्दैन भन्ने सोच साह्रै दयनीय दृष्टिकोण हो । पैसाको छलोखेला गरेर निर्वाचनबाट सरकारमा पुगेपछि के कार्यकर्ता र नेताहरूलाई कानुन लाग्दैन ?
“तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को फट्यार्इँ”, ‘पतञ्जलीको स्वार्थमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार यसरी फसेको थियो’, ‘नेपालसँग बयान लिए लगत्तै रामदेव र बालकृष्णसँग बयानका लागि पत्राचार’ (‘नेपाल समाचारपत्र’, ५ जेठ, २०८२) ।
विदेशी पुँजीको नाफाको एक सानो रोटीको टुक्रामा बाँच्नेहरूलाई अङ्ग्रेजीमा ‘कम्प्रोडेर बुर्जुवा’ अर्थात् ‘विदेशी पुँजीको दलाल’ भनिन्छ । नेपालका विभिन्न नेताहरू कुन कुन विदेशी पुँजीका दलालहरू हुन् सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले छानबिन गरिरहेकै होलान् ! देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगाउन देश र जनता आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो ।
-1747883043.jpg)
-1730900112.jpg)
