(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२ को सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट भनाइ राख्नुभयो । उहाँले राख्नुभएको मन्तव्यको सार– सं)
अहिले सार्वजनिक दस्ताबेजबाटै समाजवादउन्मुख, सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारी प्रतिबद्धता झूटा साबित हुन्छ । झन्डै १३ अर्बको बेरूजु, बिल भर्पाईबिना खर्चको स्वीकृति दिने र खर्च गर्नेलाई कारबाही नहुनु, दुई दूर–सञ्चार कम्पनीले ५ अर्ब कर छलेको, पन्ध्र सय रोपनी जग्गा भएको बी.पी. प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र, ट्रमा सेन्टरलगायत देशका अस्पतालहरूमा अर्बौँ रुपैयाँका उपकरणहरू प्रयोगविहीन रहेको, टेरामक्स भ्रष्टाचारमा सवा तीन अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहितको मुद्दा दर्ता, ठेक्का लागेका साढे एक्कासी अर्बका तीन सय चौसठी आयोजना अधुरै, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा अर्बौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचार, विवादित विषय राखेर भूमि विधेयक पारित गरिन लागेको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कन्तविजोग, तीन पटक म्याद थप्दा पनि बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने काम सकिएन, कृषि कार्यक्रम र आयोजनामा अनियमितता आदिले सुशासनमाथि प्रश्न तेस्र्याएको छ । आर्थिक अनियमितता, बेरूजु र अनुशासन उल्लङ्घन सामान्य प्रशासकीय त्रुटी होइन ।
यो योजनाबद्ध लुटतन्त्र सरकारका नेताहरूकै संरक्षणमा फस्टाउँदै आएको हो । यो सरकारहरूको नैतिक पतन पनि हो । यसले राज्य संरचना जनताको हितको लागि नभई सत्ताधारी घेरालाई पोस्ने मेसिनजस्तै भएको पुष्टि गर्छ । अर्थात् शासन देश र जनताका सेवाका लागि होइन जनतामाथि शोषण गर्ने उपकरणजस्तै साबित भयो ।
अस्पतालमा औषधि छैन, सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र पाठ्यपुस्तक छैन । युवालाई रोजगारी छैन । किसानलाई मल, बीउ, उपकरण, सिँचाइ छैन । यो लुटको चक्र तोड्न संसद् विलम्ब गरेर बस्न मिल्दैन । सार्वजनिक लेखा समितिको काम महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा वित्तीय अराजकता देखिएको बेरूजुमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने हो । तर विनियोजन विधेयकको यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अस्पष्ट बुँदाहरू लेखिएको पर्याप्त छैन । बेरूजु छानबिनको लागि सार्वजनिक लेखा समितिलाई विशेष निर्देशन दिने वा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने स्पटसँग आउन जरूरी छ । निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा पार्टीलाई राज्यकोष बाँड्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो ।
अख्तियारले तीन अर्ब रुपैयाँ बढी भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेकाबाट निर्वाचित सांसद सदस्यबाट निलम्बितले सरकार शिशाको घरमा बसेर ढुङ्गा हान्ने काममा लागेको बताए । यतिबेला सरकारले शिशाको घरमा बसेर भ्रष्टाचारीहरू को को हुन् ? सार्वजनिक गर्नु जरूरी छ । यो सार्वजनिक नभए सरकारमा गएका पार्टीका सांसद सदस्यहरूलाई जिल्ला–जिल्लामा जनताले ‘भ्रष्टाचारी र कमिसनतन्त्रका दलाल आयो’ भन्नेछन् । भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही नभएमा बेलायतको प्रोफुमो काण्डमा प्रधानमन्त्री र अमेरिकाको वाटरगेट काण्डमा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनु परेजस्तै नेपालमा असामान्य अवस्था नहोला भन्न सकिन्न ।
नेका र एमालेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई गहन जिम्मेवारी नठानेमा क्युवाको इतिहास दोहोरिने सम्भावना हुन्छ । क्युवामा बाटिस्टाको सरकारमा ठुला भ्रष्टाचारको काण्ड भयो । अति भएपछि त्यहाँका हरेक युवाले हतियार बोकेर भ्रष्टाचारीहरूलाई जेलमा पठाएका थिए । नेका र एमालेको जस्तोसुकै भ्रष्टाचार पचाउने यो पेट कस्तो हो भनेर
अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । यसको स्पष्टीकरण नेकाले र एमालेले दिनु जरूरी छ ।
नेपाली युवालाई भाडाको सिपाहीँ बनाउने गोर्खा भर्ती र नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को सन्धि खारेज गरिए मात्र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेछ । मित्र देश प्रजग कोरियाको राजदूतावास फिर्ता पठाएका सरकारहरूले पश्चाताप गर्नुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म पश्चाताप गरेका छैन ।
नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो तर सरकारमा पुगेकाहरू निर्वाचित राजाजस्तै देखापरे । बी.पी. कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादका नेता र कार्यकर्ताहरू; राष्ट्रपति, पार्टीका सभापति, मन्त्री, केन्द्रीय सदस्यहरू सामन्तवादी र सम्भ्रान्त वा खानदानी वर्गका होइनन्, साधारण हुन् । यसकारण, राष्ट्रपति खानदानी शैलीमा बस्ने होइन । सभापतिले बुढानीलकण्ठबाट पीडित जनतालाई शासन गर्ने होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू विदेशी ऋण ल्याएर कमिसन खाने व्यापारी बन्नु भएन ।
मुठीभरका व्यक्तिको हातमा आर्थिक स्रोत–साधन कब्जामा पर्दा सर्वसाधारणको आय बढेन, क्रयशक्ति घट्यो र अर्थतन्त्रमा सुस्तता आयो । राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नपुग्ने अवस्था भयो । यो पुँजीवादको सङ्कट हो । यसको उपचार उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गरेर मात्र हुन्छ । उच्च वर्गलाई बढी कर लगाउनु पर्छ र सम्पत्ति शुद्धीकरण यसरी मात्र हुनेछ । सार्र्वजनिक र सरकारी जग्गा र कमलपोखरी व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरिएको पुनःसरकारी बनाउनु जरूरी छ । उत्पादन श्रमसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, देशको सन्तुलित विकास, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरमा जोड दिनु आवश्यक छ । सङ्घीय राजधानी दाङ जिल्लामा स्थानान्तरण गरी देशको सन्तुलित विकास गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
-1747443535.jpg)
-1747442937.jpeg)
-1747361546.jpg)
-1747272698.jpg)
-1730900112.jpg)
