भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित कलेजहरूको परीक्षाको नतिजा क्रमशः राम्रो हुँदै गइरहेको छ । ख्वप ई. कलेज र ख्वप कलेज अफ ई. देशमा सञ्चालित धेरै वटा कलेजहरूमध्ये राम्रा प्राविधिक कलेजहरूका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । यो वर्ष ख्वप कलेज अफ लका विद्यार्थीहरू ९७ प्रतिशत राम्रो अङ्क ल्याई उत्तीर्ण भएकोमा हामी खुसी छौँ । यही वर्ष ख्वप नर्सिङ कलेजका ३९ जना विद्यार्थीहरूमध्ये ३६ जना विशिष्ट श्रेणी र ३ जना प्रथम श्रेणी गरी १०० प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् । हामीले यस्तै परिणाम आशा गरेका हौँ । आगामी दिनमा पनि ख्वप कलेज अफ लमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू देशभरका अन्य कानुन कलेजका विद्यार्थीभन्दा राम्रा र उत्कृष्ट छन् भन्ने प्रमाणित गर्न आजैदेखि मेहनत गर्ने बानीको विकास गर्ने आशा गर्दछु ।
यहाँ कानुनको शासनको कुरा पनि उठ्यो । कानुनको शासनको अर्थ भइरहेको कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो । जनविरोधी कानुनले जनताको लागि न्याय गर्दैन । त्यसैले कस्तो कानुन भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । सन् १८८६ तिर अमेरिकामा ८ घण्टाको कामको माग गर्दै मजदुरले आन्दोलन गरे । त्यसको नेतृत्व कम्युनिस्टहरूले गरेका थिए । त्यहाँको कानुनमा हडताल गर्ने र राज्यको विरुद्ध काम गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था थियो । त्यतिबेला शासकहरूले सडकका बिजुलीका हरेक लठाहरू कम्युनिस्टहरूको लासले सिँगारी देऊ भने । मजदुर नेताहरू पक्राउ परे । उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइयो र कानुनबमोजिम न्यायालयले फाँसी दिने फैसला ग¥यो । मजदुर नेताहरूले अदालतमा भने, “तिम्रो कानुन र अदालतप्रति हाम्रो विश्वास छैन । हाम्रा एक एक थोपा रगतबाट हजारौँ कम्युनिस्टहरूको जन्म हुनेछ ।” अन्ततः मजदुर आन्दोलनले विजय प्राप्त गर्यो । संसारका मजदुरहरूले दिनको ८ घण्टाको कामको सुनिश्चितता पाए । प्रगतिशीलहरू जनविरोधी कानुन कार्यान्वयन होइन त्यसलाई खारेज गरेर जनपक्षीय कानुन बनाउनेतर्फ लाग्छन् ।
अहिले जमिन नजोत्नेहरू जमिनको मालिक छन् भने पुस्तौँदेखि खेती किसानी काम गरी आएकाहरू भूमिहीन र सुुकुमबासी छन् । सबैका लागि घर बनाउने डकर्मी र सिकर्मीहरू घरबारविहीन छन् भने एउटा इँटा र माटो नछुनेहरू दरबारमा बस्छन् । यो कुरालाई उल्ट्याइनुपर्छ । पुँजीवादी कानुनबमोजिम फैसला गर्दा पुँजीपतिवर्गले न्यायको अनुभूति गरे पनि अधिकांश जनताको लागि अन्यायमा परेको हुन सक्छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा एक वर्षसम्म बाली नबुझाइएमा किसानलाई धेरै किसानहरू जग्गाबाट निष्काशन भए । त्यसको विरोधमा किसान आन्दोलनहरू भए । पछि सर्वोच्च अदालतले एक वर्ष बाली नबुझाउँदैमा जग्गाबाट निष्काशन नहुने फैसला गर्यो । वास्तवमा जमिन जोत्नेलाई मालिक बनाउने कानुन निर्माण गर्न कानुन व्यवसायीहरू लाग्नुपर्ने हो ।
कानुन जुन वर्गले बनाउँछ, उसले आफ्नो वर्गको हितमा बनाउँछ । कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसद्मा अहिले कानुन पढेका, राजनीतिशास्त्रका कतिजना सांसदहरू छन् ? अहिले संसद्मा कामदारवर्गका होइन ठेकेदार, निर्माण व्यवसायीका प्रमुखहरू, बैङ्क मालिकहरू, एनजीओ र आइएनजीओका सञ्चालकहरू तथा निजी विद्यालयका मालिकहरू छन् । उनीहरूले आफ्नो वर्गको हितमा कानुन बनाउनु स्वाभाविक हो । त्यसैले पुँजीवादी व्यवस्थामा संसदलाई पुँजीपतिवर्गको सञ्चालक समिति पनि भन्ने गरिन्छ ।
नयाँ संविधान जारी भएको १० वर्ष भयो । संविधानबमोजिम निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था छैन । संविधानमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने उल्लेख छ । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको दबाबको कारण त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संसद्मा जस्ता मान्छे निर्वाचित हुन्छन्, त्यस्तै कानुनहरू बन्छन् । उनीहरूले आफ्नै वर्गको हितमा कानुन निर्माण गर्छन् । त्यसले जनताको हित गर्दैन । यो नेपाली समाजको हालको यथार्थ चित्र हो ।
अहिले नीतिगत निर्णयको कारण देखाइ भ्रष्टाचारका ठुलठुला मुद्दाहरूमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिएका छन् । तर, त्यहीँ नीतिगत निर्णयको आधारमा काम गर्ने सचिव, सहसचिव र अधिकृत कर्मचारीहरू दोषी ठहर भएका छन् । यो कस्तो न्याय हो ? बालुवाटार जग्गा काण्ड यसको एउटा उदाहरण हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नै चलाइएन । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीहरू कोही पनि अदालतबाट दोषी ठहरिएन । बरु काम गर्ने धेरै कर्मचारी त्यस काण्डमा फसेका छन् र सजाय पाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा नीतिगत निर्णयभित्र गएर हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिइएको छैन । त्यसैले, अख्तियारबाट बच्न पनि सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीहरूले गर्न मिल्ने ससाना निर्णयहरूसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याउने चलन सुरु भएको छ । के देश र जनताविरुद्ध घात हुने काम मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दैमा नीतिगत निर्णय भनी छुट दिन मिल्छ ? अहिले जेलमा पर्नुपर्ने मानिसहरू खुला हिँडिरहेका छन् भने कतिपय इमानदार मानिसहरू पनि जेल परिरहेका छन् ।
ख्वप कलेज अफ ल सञ्चालन प्रारम्भ भएको ३ वर्ष भयो । यस अवधिमा वर्षको ६० जनाका दरले १८० जना विद्यार्थीहरू यस कलेजमा अध्ययनरत छन् । ती सबै विद्यार्थीहरू देशका भविष्यका वकिल, न्यायाधीश र प्रशासकहरू हुन् । हरेक विद्यार्थीहरूलाई योग्य र सक्षम बनाउने हाम्रो प्रयास रहिआएको छ ।
संविधान र कानुन जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यो आफै कार्यान्वयनमा आउने होइन । कानुन मानिसको आवश्यकताअनुसार मानिसले नै बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन पनि मानिसले नै गर्ने हो । यही सन्दर्भमा हामीले कानुनको सिद्धान्त र व्यवहारलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख राज्यको कल्पना गरेको छ । समाजवादको अर्थ उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरू सामाजिकीकरण, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर हो । तर, व्यवहारमा भने शासक दलहरू पुँजीवादको विकासतर्फ अग्रसर छन् । विदेशी मित्र देशहरूले नेपाल र नेपाली जनताको विकास र आर्थिक प्रगतिको लागि सहयोगस्वरूप स्थापना गरेका कलकारखानाहरू एक एक गरी निजीकरणको नाउँमा पुँजीपतिवर्गको हातमा सुम्पिँदै छन् । भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, बालाजु कपडा उद्योग, हेटौँडा कपडा कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स आदि कौडीको मूल्यमा निजीकरण गरिएका उद्योगहरू हुन् । अहिले पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।
सिद्धान्त एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर भनेको यही हो । उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरू, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषय सबै राज्यको स्वामित्वमा हुने व्यवस्था समाजवाद हो भने सबै कुरा निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीमा छोड्दै जाने व्यवस्था पुँजीवादी हो ।
२०४६ सालपछि नेका र एमालेले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरे भने २०६३ पछि माओवादी नेतृत्वमा पटक–पटक सरकार गठन तथा सरकारमा सहभागी भए । ती सबै पार्टीहरू आफूलाई समाजवादी नै दाबी गर्छन् । नेकाले प्रजातान्त्रिक समाजवाद, एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले २१ औँ शताब्दीको जनवाद भन्ने गर्छन् तर व्यवहार भने ती सबैको एउटै छन् । जे गरेर पनि पैसा कमाउने, करोडौँ पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने, मन्त्री बन्ने र देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गर्ने उनीहरूको उद्देश्य देखिन्छ । राजनीति भनेको देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा हो भन्ने मान्यतालाई ती पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरूले ध्वस्त पार्दै छन् ।
देशमा सङ्घीय राज्य स्थापना भएको छ । सङ्घीयताको अर्थ अधिकारको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता हो । नेपालको संविधानअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन भएर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको २–२ पटक निर्वाचन भइसकेको छ । क्रमशः संविधान र कानुनअनुसार स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्दै लानुपर्नेमा झन्झन् केन्द्रले नियन्त्रण गर्न खोज्दै छ । संविधानले कक्षा १२ सम्मको सम्पूर्ण एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । व्यवहारमा शिक्षकहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, एसईईको परीक्षा लिनेजस्ता कामहरू सङ्घ सरकारले गर्दै छ ।
स्थानीय सरकार गठनपछि जिल्लास्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, पुरातत्वजस्ता कार्यालयहरूको कुनै औचित्य छैन तर सङ्घ मातहतमा चलाइरहेको छ । सङ्घ सरकारले पालिकाहरूलाई समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्नेमा सशर्त अनुदान बढाउने गरेको छ । यो स्थानीय सरकारमाथि सङ्घले नियन्त्रण गर्न खोज्नु हो । नियन्त्रित सङ्घीयता लागु गर्न खोज्नु हो । यो सङ्घीय भावना विपरीत कुरा हो ।
अहिले न्यायालयमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ – स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्न नसकेको भनेर । न्यायपालिकामा योग्य र सक्षमभन्दा पनि भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुने प्रवृत्तिले न्यायपालिका प्रश्नको घेरामा परेका छन् । दलको झन्डा बोक्ने न्यायाधीशले कसरी निष्पक्ष न्याय दिन सक्छ भन्ने प्रश्न बेलाबखत उठ्ने गरेको छ । हुन पनि सरकारको चाहनाविपरीत फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने गरेको पनि हामीले देखेका छौँ । न्यायालय सिंहदरबारको निर्देशनमा चल्ने सरकारको शाखा हुनुहुन्न ।
अहिले वर्षको लाखौँ विद्यार्थीहरू बिदेसिने गरेका छन् । ती विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा बस्ने वातावरण तयार गरिएको छैन । देशका सयौँ कलेजहरू विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् भने विदेशी सम्बन्धनमा चलेका काठमाडौँका कलेजहरूमा विद्यार्थीहरू खचाखच भरिएका छन् । वर्षको अरबौँ पैसा अध्ययनको निम्ति बिदेसिने गरेको छ ।
पढाइको नाउँमा होस् या रोजगारीको नाउँमा यहाँका युवा विद्यार्थीहरूलाई सरकारले देश निकाला गरिरहेको छ । वार्षिकरूपमा डाक्टर, नर्स जति उत्पादन हुन्छ झन्डै त्यतिकै सङ्ख्यामा बिदेसिने गरेको पाइएको छ । नेपालमा कुनै अवसर नदिएर उनीहरूलाई विदेश जान बाध्य पारिएको हो ।
सरकार जनताको निम्ति राम्रो अस्पताल, कलेज र विश्वविद्यालय बनाउनुको सट्टा ठेकेदार पोस्ने काम गर्दै छ । हालै खरिद नियमावली संशोधन गरेर त्यस्तै ठेकेदार पोस्ने काम गरेको छ । म्याद सकेर अलपत्र परेका १५ सत्न्दा बढी योजनाको म्याद थप्ने नियमावली संशोधनले राज्यलाई झन्डै ३० अर्ब दायित्व बढ्ने निर्माण व्यवसायीहरू स्वयं बताउँदै छन् ।
कानुनका विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले अहिलेदेखि नै भोलि जनताको वकिल बनेर देश र जनताको सेवा गर्ने भावनाले आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सल्लाह दिन चाहन्छु ।
(भक्तपुर नपाबाट सञ्चालित ख्वप कलेज अफ लको आयोजनामा २०८२ वैशाख २६ गते कानुन दिवसको अवसरमा आयोजित ‘कानुनको सिद्धान्त र व्यवहार’ विषयक विचार गोष्ठी तथा ‘ख्वप न्याय दबु’ को विमोचन कार्यक्रममा नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप)
-1730900112.jpg)
