रुषा थापा
आन्दोलनमा समेत सरकारले विभेद गर्दै आएको छ । सरकारी कर्मचारीले आन्दोलन गर्ना साथ सरकार तुरुन्त उनीहरुको माग पूरा गर्छ । तर, आम सर्वसाधारणले न्याय माग्दै वर्षौदेखि आन्दोलन गरिरहँदा पनि सरकार उनीहरुको आवाजसमेत सुन्दैन । २०७८ माघदेखि लघुवित्त, मीटरब्याज र सहकारी पीडितहरुले शुरु गरेको आन्दोलन अहिलेसम्म जारी छ ।
आन्दोलनको साढे तीन वर्ष भइसक्दासमेत उनीहरुको माग पूरा भएको छैन । अझै पनि सडकमा भौतारिएर न्याय माग्दै छन् । लघुवित्त, सहकारी र मीटरब्याज पीडितहरु आम नागरिक हुन् । यसकारण पनि सरकारले उनीहरुको माग पूरा गर्न आलटाल गरिरहेको छ । पीडितहरु भोक पेट, च्यातिएको कपडा र खुट्टामा चप्पल नलगाई आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
विडम्बना, सरकार उनीहरुलाई देख्दैन । यता, जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खानुका साथै सर्वसाधारणकै करबाट किनिएको पोशाक लगाएर शिक्षकहरुले गत चैत २० गतेदेखि २९ दिनसम्म आन्दोलन गरे । आन्दोलनको नाममा सडकमा अनेकौं रमिता देखाइयो । कुनै पनि किसिमले शिक्षकहरु आन्दोलन गर्न आएको देखिदैँन्थ्यो, उनीहरु त पिकनिक मनाउन आएकोजस्तो देखिन्थ्यो ।
सडकमै सुत्ने, नाचगान गर्ने, नाटक देखाउनेजस्ता गतिविधि शिक्षकहरुले गरे । यसरी शिक्षक सडकमा ओर्लिएपछि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियादेखि पठनपाठन ठप्प हुन पुग्यो । तैपनि शिक्षकहरुले तलब चाँहि बुझिरहे । आन्दोलनको नाममा सडक कब्जा गरेर शिक्षकहरुले आम नागरिकलाई दिनु दुःख दिए ।
यस्ता शिक्षकलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले उल्टै उनीहरुका नाजायज मागसमेत पूरा गरिदियो । कर तिर्ने जनताले वर्षौदेखि आन्दोलन गरिरहँदा पनि सरकार नसुन्ने अनि त्यही करबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारीको माग चाँहि तुरुन्त पूर। गरिदिने ! यसबाट सरकार जनताप्रति कति जिम्मेवार रहेछ ? प्रष्टै भइसकेको छ ।
शिक्षकहरु आन्दोलित हुँदा सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवीहरुले उनीहरुलाई समर्थन गरे । पत्रपत्रिकाको हेर्डलाइनमा दिनहुँ समाचार छापियो । सडकदेखि सदनसम्म शिक्षकको माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने दल र नेताहरुले आवाज उठाए । अभियन्ता, बुद्धिजीवीहरुले पनि शिक्षकको माग पूरा गर्नैपर्छ भने ।
अनि शिक्षक आन्दोलन जति मिडिया, दल तथा नेता, अभियन्ता, बुद्धिजीवीहरुको प्राथमितामा पर्यो, त्यति नै किन वित्तिय पीडितहरु उनीहरुको प्राथमिकतामा परेनन् ? अहिले पनि लघुवित्त, सहकारी र मीटरब्याज पीडितहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् । यद्यपि, यसबारे समाचार न पत्रपत्रिकाको हेर्डलाइनमा आउँछ, न त सदनमा उनीहरुको माग पूरा गर्नपर्छ भनेर कुनै सांसदले बोलेकै पाइन्छ ।
यतिमात्र होइन, सुरक्षाकर्मीहरुले समेत नागरिकमा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दै आएका छन् । शिक्षकहरु आन्दोलित हुँदा सुरक्षाकर्मीहरु आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकसँग गफ गरिरहेको देखिन्थे तर सर्वसाधारणको आन्दोलनमा बोल्नु त परको कुरा हो नजिकसमेत उनीहरु जादैँनन् । किनकि ती जनता गरिब छन् । खुट्टामा चप्पल लगाउनसक्ने समेत उनीहरुको हैसियत छैन ।
सरकार हरेक नागरिकको अभिभावक हो । नागरिकका मुद्दा सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो । दुःखलाग्दो कुरा सरकार आफ्ना नागरिकमा समेत भेदभाव गर्दै आइरहेको छ । यहाँ त कर तिर्ने जनतालाई पाखा र कर खाने कर्मचारीलाई चाँहि काखाजस्तै व्यवहार हुँदै आएको छ । लघुवित्त पीडितहरु आफूहरुले नखाएको ऋणसमेत लघुवित्तले बोकाएको गुनासो गर्छन् । एउटै व्यक्तिलाई ३९ वटा लघुवित्तले ऋण दिएको पाइन्छ ।
घरघरमै आएर लघुवित्तले जबरजस्ती ऋण भिडाएको हो । त्यो ऋण अरु लघुवित्तको साँवाब्याज तिर्दा तिर्दै सकियो । अहिले उनीहरुसँग पैसा त छैन नै सँगै भएको जायजेथा समेत सबै लघुवित्तले खाइदिएको छ । उनीहरु मर्नु न बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारीका पनि करोडौं बचतकर्ता पीडित भएका छन् । ३५ हजार बढी सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको खर्बौ रकम पचाइदिएको छ ।
हिजो घरघरमा आएर ब्याजको प्रलोभन देखाई पैसा लग्यो । अहिले फिर्ता दिने बेला सहकारी सञ्चालक, अध्यक्षहरु नै भागेका छन् । जीवनभर मेहेनत गरेर, विदेशमा रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसा सहकारीले खाइदिँदा अधिकांश बचतकर्ता डिप्रेसनमा गएका छन् । कतिपयले त सहन नसकेर ज्यानैसमेत गुमाइसके ।
यता, एक लाख रुपैयाँ ऋणमा सम्पूर्ण जायजेथा साहुले खाइदिएपछि मीटरब्याज पीडितहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् । ऋण तिर्दासमेत उनीहरुको धितोमाथि कब्जा जमाइएको छ । यतिमात्र होइन, मानसिक र शारिरिक यातनासमेत दिँदै आएको छ, उनीहरुलाई । कानूनमा ऋण दिँदा १० प्रतिशत बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था छ । तर, यहाँ त एक लाखको मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म ब्याज लिएर र त्यो पनि पहिल्यै काटेर ऋण दिएको पाइन्छ । अनि ऋण नतिर्नेबित्तिकै उनीहरुको धितो कब्जा गरिन्छ । घरखेत कब्जामा लिइन्छ । र, उनीहरुलाई सडकछाप अवस्थामा पुर्याइन्छ । गरिबहरुले राम्रोसँग बाँच्न त पाएनन् नै सँगै सरकारले समेत उनीहरुलाई हेला गर्दा न्यायबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ ।
देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र त आयो । तर, शोषक, सामान्ती, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल र नेताका लागि मात्रै । गरिबहरुका लागि त अझै लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको छैन । यदि देशमा साँच्चिकै लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको भए, गरिब जनता न्याय माग्दै वर्षौदेखि सडकमा भौतारिनु पर्दैन्थ्यो । उनीहरुको पनि सरकारले तत्काल माग सम्बोधन गर्दथ्यो ।
तर, यहाँ त सरकार पनि पहुँच हुनेको मात्र बनेको छ । पहुँच नभएका नागरिकले जतिसुकै आन्दोलन गर्दासमेत सरकार उनीहरुलाई देख्दैन । बैंक, वित्तिय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर, व्यापार व्यवसाय डुब्दा वा खाना नपाएर दैनिक तीन दर्जन बढी नागरिकले आत्महत्या गरिरहेका छन् । जायजेथा सबै गुमाएपछि मानिसहरुले आफ्नो वंश नै नाश गरेका छन् । आत्महत्या, हत्या गर्नुको संख्या दिनहुँ बढिरहँदा सरकार किन यस्ता घटना बढिरहेका छन् ? भनेर कारण खोज्दैन ।
सरकार नौंटकी गर्नमा व्यस्त छ । देशभित्र दिनहुँ यतिधेरै नागरिकले ज्यान गुमाइरहँदा बेवास्ता गर्ने सरकार छिमेकीमा लडाई हुँदा चाँहि नेपाली सुरक्षित हुनुपर्छ भन्दै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्छ । यसबाट सरकारको असली रुप प्रष्टै हुन्छ । सरकार त यस्तो भयो नै राज्यको चौथो अंग सञ्चारमाध्यमले समेत नागरिकमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ ।
शिक्षकको माग सम्बोधन हुनुपर्छ भन्दै दिनहुँ हेर्डलाइनमा समाचार छाप्ने राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिका वित्तिय पीडितहरुले न्याय पाउनुपर्ने विषयमा भने मौन छन् । अनि सरकारलाई खबरदारी गराउने सञ्चारमाध्यमले नै नागरिकमा विभेद गरेपछि सर्वसाधारणले कसरी न्याय पाउँछन् ? कसरी यो देशबाट विभेदको न्याय हुन्छ ? कसरी राज्य आफ्ना नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बन्छ ?
शिक्षक दलका कार्यकर्ता हुन् । सञ्चारमाध्यम पनि दलगत छन् । यसैले, उनीहरुले शिक्षक आन्दोलनलाई मुद्दा बनाए । तर, लघुवित्त, मीटरब्याज र सहकारी पीडितहरु त कुनै दलमा आबद्ध छैनन् । जसका कारण उनीहरु मिडियाको प्राथमिकतामा परेनन् । सरकारदेखि मिडिया पहुँचको आधारमा चलेका छन् । यसो भएपछि पीडित जनता न्याय नपाएर आत्महत्या गर्नुको विकल्प छैन ।
-1746934622.jpg)
-1730900112.jpg)
