(नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा २०८१ चैत्र २० गते देखि काठमाडौँकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलन चलिरहेको सन्दर्भमा शिक्षक आन्दोलनबारे केन्द्रित रहेर नेक्राशिसङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञानसागर प्रजापतिसँग ‘मजदुर’ दैनिकका प्रतिनिधिले लिएको अन्तर्वार्ता।)
नेपाल शिक्षक महासङ्घले २०८१ चैत २० गतेदेखि काठमाडौँकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलन गरिरहेकोमा नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक सङ्घको संलग्नताबारे केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि ?
नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक सङ्घ एक समय महासङ्घको केन्द्रीय कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा थियो । तर, महासङ्घका आफूलाई ठुला भन्ने सङ्घ–सङ्गठनहरूले हामीलाई कोष छुनै दिएका थिएनन् । महासङ्घको बैठकमा ती ‘ठुला’ सङ्घ–सङ्गठनहरूमा आफ्नो निर्णय लाद्न थालेपछि छलफल, तर्कवितर्क नहुने त्यस्तो बैठकमा बस्नुको औचित्य हामीले देखेनौँ ।
महासङ्घको कोषका बारेमा कोषाध्यक्षको नाताले चासो राख्दा महासङ्घभित्र कोषको रकम भ्रष्टाचार भएको हामीलाई आभाष भयो । त्यसैले महासङ्घभित्रको भ्रष्टाचारको दलदल र ‘ठुला’ को निर्णयको साक्षी किनारा मात्र किन बस्ने भन्दै हामीले प्रचारबाजी गरेरै महासङ्घबाट अलग्गिएका हौँ । अहिले नेक्राशिसङ्घ महासङ्घमा छैन ।
महासङ्घले पुनः आबद्धताको लागि प्रस्ताव ग¥यो कि गरेन ?
महासङ्घका लक्ष्मण शर्मा, राजेन्द्र पौडेल र शङ्कर अधिकारीलगायतले आबद्धताका बारे बिचबिचमा सम्पर्क गर्नुभएको थियो । तर, नेक्राशिसङ्घको सुर्खेतमा भएको केन्द्रीय परिषद्बाटै महासङ्घबाट पृथक रहने निर्णय भएको हुँदा उहाँहरूलाई ‘महासङ्घले शिक्षकहरूको हकहितका काम गर्नुहोस्, हाम्रो समर्थन रहनेछ, हामीलाई कुर्सी चाहिँदैन, महासङ्घबाट कहीकतै कमीकमजोरी भएमा आलोचना गरेर हामी महासङ्घलाई सहयोग गर्छौँ’ भनी जवाफ दिँदै आएका छौँ ।
हाल महासङ्घले उठाएका मुख्य मागहरूबारे नेक्राशिसङ्घको धारणा के छ ?
महासङ्घले उठाएको सबैभन्दा मुख्य माग भनेको २०२८ सालको पञ्चायती शिक्षा ऐन विस्थापित गरी सङ्घीय विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् भन्ने नै हो ।
देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अवस्थामा पुगिसक्दा पनि देशको शिक्षा पञ्चायती ऐनबाटै निर्देशित भइरहनु वास्तवमै विडम्बनापूर्ण छ । सङ्घीय विद्यालय शिक्षा ऐन यो देशको आवश्यकता हो । यसमा कसैको विमति छैन । तर, ऐनमा समेटिने विषयमा भने महासङ्घसित पेसागत हकहितका विषयबाहेक विषयमा नेक्राशिसङ्घका बेमेलहरू धेरै छन् ।
जस्तो कि ?
राहत शिक्षक, करार शिक्षक, साबिक उमावि शिक्षक, अस्थायी अनुदान शिक्षक, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षक, प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलगायत प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षक (सहजकर्ता) लगायत विद्यालय कर्मचारीहरूको स्थायित्व र वृत्ति विकासका विषयमा हाम्रो मतैक्य रहेको छ । त्यस्तै आवधिक बढुवाको सुनिश्चितता, श्रेणीगत मात्र नभई तहगत बढुवा र विशिष्ट श्रेणीको पनि व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि हाम्रो मत महासङ्घसित मेल खान्छ ।
तर, महासङ्घ कम्पनी ऐनमा दर्ता भई सञ्चालित संस्थागत स्कूलको बारेमा मौन देखिन्छ । नेक्राशिसङ्घ शिक्षामा कम्पनी ऐनको प्रावधान हटाउने पक्षमा छ । अर्थात्, कम्पनी ऐनमा दर्ता भई सञ्चालित नाफामुखी निजी स्कूलहरू निश्चित अवधिभित्र शैक्षिक गुठीमा लानुपर्ने भन्ने पक्षमा छ । शिक्षामा व्यापारीकरणको मुख्य कारण नै कम्पनी ऐनमा शैक्षिक संस्था दर्ता भई सञ्चालन हुनु हो ।
नेपाली शिक्षाको अर्को विकृति देशभित्र वैदेशिक सम्बन्धनमा अनेक शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन हुनु हो । अब बन्ने नयाँ शिक्षा ऐनमा यो प्रावधान पनि हटाउनुपर्छ । यसबारे पनि महासङ्घ मौन नै देखिन्छ ।
अरु पनि ?
छन् धेरै । जस्तो कि महासङ्घले आन्दोलनको सुरुआती चरणमा जोडदारका साथ उठाएको एउटा विषय थियो – विद्यालय शिक्षा स्थानीय पालिकाअन्तर्गत राख्नु हुँदैन । यो सङ्घकै मातहतमा हुनुपर्छ ।
नेक्राशिसङ्घले महासङ्घको यो विषयमा पूर्णतः विमति राख्दै आएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा विद्यालय शिक्षा स्थानीय पालिकाको एकल अधिकारसित बाझिने गरी महासङ्घले शिक्षा ऐन माग्नु गलत थियो ।
त्यस्तै देश सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा महासङ्घले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनः ब्युँताउन चाह्यो भने हामी नेक्राशिसङ्घ पालिकाको शिक्षा शाखालाई नै सबल बनाई हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइसमेत खारेज हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ ।
त्यस्तै महासङ्घ शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को पक्षमा देखिन्छ भने हामी विपक्षमा छौँ । शिक्षकको शैक्षिक योग्यता नै लाइसेन्स मान्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हाल निजी विद्यालय र उच्च तहमा पढाउन लाइसेन्स चाहिँदैन । सामुदायिक विद्यालयमा पनि निश्चित विषयको लागि मात्र लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको छ । अध्यापनको लागि लाइसेन्स अनिवार्य भए संस्थागत, उच्च शिक्षा र सामुदायिकमा पनि सबै विषयको लागि अनिवार्य हुनुप¥यो । अन्यथा कहीँ पनि आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
महासङ्घको शिक्षक आन्दोलनले देशको शिक्षाको अवस्था र विद्यार्थीको भविष्यमा कस्तो असर पर्ला ?
मही माग्ने ढुङ्ग्रो नलुकाउने भन्ने हो भने महासङ्घको नेतृत्व राजनीतिक दृष्टिले मूलतः काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी शिक्षक साथीहरू नै हुनुहुन्छ । २०७५, २०७८ र २०८० सालमा तिनै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग महासङ्घले विभिन्न विषयमा सहमति–सम्झौता ग¥यो । तर, कुनै पनि सरकारले सहमति–सम्झौता कार्यान्वयन भएन भन्ने आक्रोश हाल महासङ्घमा देखिन्छ । आफै बोक्सी आफै धामी जस्तो । यसले देशको समग्र शैक्षिक अवस्था राम्रो भन्ने सङ्केत गर्दैन ।
फेरि शिक्षक आन्दोलन अनिश्चितकालीन भनिएको छ – त्यो पनि विद्यार्थी भर्नाको समयमा । एकातिर संस्थागत विद्यालयहरू निर्बाध सुरु हुनु अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा स्वाभाविकरूपमा अभिभावकहरूले गाँस काटेर भए पनि आफ्ना सन्तान संस्थागत विद्यालयतर्फ लाने नै भए । केही वर्ष पहिलेसम्म संस्थागत विद्यालयमा १६ प्रतिशत विद्यार्थी भएकोमा अहिले ३५ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ । विद्यालय बन्द यसरी नै लम्बिँदै गएमा ४५ प्रतिशत नाघ्न बेर छैन । यसले सामुदायिक विद्यालयकै भरमा परेका विद्यार्थीको भविष्यमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।
त्यो कतिको उचित हो त ?
एकदमै अनुचित छ । संविधानद्वारा प्रदत्त विद्यार्थीको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
तब हुनुपथ्र्यो के त ?
केही शिक्षकहरू आन्दोलनमा बसे पनि अधिकांश शिक्षकहरू विद्यार्थीको पठनपाठनमा लागेका भए विद्यार्थी र अभिभावकको समर्थन शिक्षकहरूलाई हुन्थ्यो । अहिले अनिश्चितकालीन हडताल हुँदा बिस्तारै विद्यार्थी र अभिभावकमा शिक्षक आन्दोलनप्रति नकारात्मक छाप बढ्दै गएको पाइन्छ ।
यो शिक्षक आन्दोलनमा राजनीतिक स्वार्थ पनि छ कि ?
महासङ्घमा आबद्ध १५ वटा घटकहरू फरक फरक राजनीतिक आस्थाका हुनाले यो आन्दोलनमा त्यसको छाप नपर्ने कुरै भएन । आन्दोलनमा नेपाल शिक्षक सङ्घ (काङ्ग्रेस), एकीकृत अनेशिसं (माओवादी) जति सक्रिय देखिन्छन् त्यति नेराशिसं (एमाले) सक्रिय देखिँदैन । किनभने, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री अहिले एमालेकै भागमा छ ।
स्थानीय पालिकालाई दिइएको मावि तहसम्मको एकल अधिकार केन्द्रमा फिर्ता लिने सत्तारुढ पार्टीहरूको रणनीति पनि हुनसक्छ – यो शिक्षक आन्दोलन ।
स्थानीय पालिकामा आइसकेको अधिकार के फिर्ता जाने सम्भावना छ ?
शिक्षा ऐन माग्ने महासङ्घले स्थानीय पालिका सबल बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको कतै सुनिँदैन । सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारको तर्फबाट स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउने तर्फ खासै ध्यान नदिएको हुँदा त्यो आशङ्का गरिएको हो ।
२०८१ सालको कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा (बीएलई) मा देशका ७५३ मध्ये १५९ वटा स्थानीय पालिकाको अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको परीक्षाको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग प्रश्नपत्र लिई परीक्षा सञ्चालन गरेको भन्ने बुझिएको छ । अर्थात्, कक्षा ८ को परीक्षासमेत केन्द्रले सञ्चालन गर्ने सोच देखिन्छ । यो सङ्घीय दृष्टिले ठीक होइन । यसले स्थानीय पालिका सबल बनाउँदैन । त्यसैले पनि यो आशङ्का गरिएको हो ।
स्थानीय पालिकाप्रति महासङ्घको त्यतिबिघ्न आक्रोश किन भएको होला ?
महासङ्घका साथीहरूका अनुसार स्थानीय सरकार (जनप्रतिनिधिहरू) ले राजनीतिक दुराग्रह र पूर्वाग्रह राखेर शिक्षकहरूको सरुवा र बढुवा प्रभावित भएको हुनाले स्थानीय पालिका अन्तर्गत शिक्षा राख्नु हुन्न भन्ने भनाइ छ । जबकि ७५३ मध्ये अधिकांश पालिकामा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीकै जनप्रतिनिधि छन् र महासङ्घमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ ।
अर्को तर्क छ – शिक्षकहरू स्नातक, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका शिक्षकहरू आठ कक्षा पनि उत्तीर्ण नभएका जनप्रतिनिधिको मातहतमा बस्नु अप्ठ्यारो लाग्छ । तर, हाम्रो बुझाइमा जनप्रतिनिधिलाई कुनै शैक्षिक योग्यताको आधारमा मापन गर्नु उचित हुँदैन । जागिरे कर्मचारी शिक्षकहरूभन्दा जनप्रतिनिधिको स्थान धेरै उच्च नै हुनुपर्छ र हुन्छ पनि । जनप्रतिनिधिलाई अवमूल्यन गर्ने छुट जतिसुकै योग्यता भएका शिक्षकलाई पनि हुँदैन ।
त्यसो भए शिक्षक आन्दोलनको अन्तर्य राजनीति नै हो कि के हो ?
महासङ्घले प्रस्ट भाषामा त्यस्तो भनेको सुनिँदैन । तर, संसद्मा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयक अध्ययन गर्दा शिक्षकलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने एउटा अधिकारबाहेक राजनीतिका बारेमा केही बोल्ने, लेख्ने अधिकार दिइएको छैन । विधेयकको दफा ७३ मा शिक्षकलाई ‘कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनुहुँदैन ।’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । महासङ्घले यसको विरोध गरेको कतै सुनिएको छैन ।
भोलिका दिनमा हुने निर्वाचन विभिन्न राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रको तुलनात्मक अध्ययन गरी शिक्षक यो ठीक र यो बेठीक भन्ने विचारसम्म प्रकट गर्न नपाइने प्रावधान विधेयकमा छ । यो शिक्षकको वाक् स्वतन्त्रता हनन गर्ने प्रावधान नयाँ शिक्षा ऐनमा हट्नुपर्छ ।
अभिभावक र विद्यार्थीको दृष्टिले नयाँ शिक्षा ऐन कस्तो हुनुपर्छ ?
संविधानले कक्षा १२ सम्म मावि र मावि तहसम्म निःशुल्क भन्ने निश्चित गरेको छ । संविधानको यो प्रावधानलाई सरकारले अक्षरशः लागु गरेर देखाउनुपर्छ । यसको निम्ति सरकारले शिक्षामा कम्तीमा राष्ट्रिय बजेटको २४ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । निःशुल्क गर्ने भनेपछि सामुदायिक–संस्थागत भन्ने हुँदैन । दुवैतर्फ राज्यले व्यहोर्नुपर्छ । अभिभावकलाई शिक्षाको लागि मावि तहसम्म कुनै आर्थिक भार पार्नुहुँदैन ।
विद्यार्थीको लागि गुणस्तरीय शिक्षा चाहिन्छ । शैक्षिक आन्दोलनलाई गुणस्तरीय शिक्षासँग जोड्नुपर्छ । अहिलेको शिक्षा केवल योग्यता र जागिरमुखी जनशक्तिमा सीमित भयो । त्यसैले नयाँ शिक्षा ऐनमा शिक्षा उत्पादन श्रमसित जोडिएको हुनुपर्छ । शिक्षा सीपसँग जोडिएको हुनुपर्छ ।
संविधानतः देश समाजवादउन्मुख भएकोले देशका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायतका सन्तानहरू अनिवार्य रूपमा सामुदायिक स्कूलमा पढाउनुपर्ने प्रावधान अबको शिक्षा ऐनमा हुनुपर्छ ।
शिक्षा विधेयकबारे नेक्राशिसङ्घको धारणा के छ त ?
हामीले विधेयकबारे केन्द्र, जिल्ला, पालिका र विद्यालय एकाइ तहसम्म छलफल गरी राय सङ्कलन गरेका थियौँ । साथीहरूको रायअनुसार ७६ वटा बुँदाहरू संशोधन सांसद प्रेम सुवालमार्फत संसद्मा पेस गरेका छौँ । ती ७६ बुँदामै केन्द्रित रहेर यहाँ तपार्इँका प्रश्नहरूको जवाफ दिएको हुँ ।
अन्त्यमा केही ?
सर्वोच्च अदालनले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्काउने वातावरण बनाउन अन्तरिम आदेश गरेको छ । त्यो आदेशलाई सरकार कसरी पालना गर्ला, हेर्न बाँकी छ ।
नयाँ ऐन नलिई नफर्कने अडानमा रहेका महासङ्घका शिक्षक साथीहरूले अदालतको आदेशलाई कुन रूपमा लेलान् त्यो पनि हेर्न बाँकी छ ।
सरकार विशेषतः प्रधानमन्त्री शिक्षक आन्दोलनको विषयमा अत्यन्त घिङ्न्याहा देखिन्छ । यस्तालाई झुकाएरै छाड्ने नाममा विद्यार्थी अभिभावकहरूलाई शिक्षकले चिढाउनु हुँदैन । विद्यार्थीको भविष्यप्रति जिम्मेवार भई शैक्षणिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउँदै शिक्षक आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रस्तुत अन्तरवार्ता थप अध्ययन र छलफलको बिषय बन्न सक्ने उद्धेश्यले कञ्चन खवरमा पुनः प्रकाशन गरिएको हो।
-1730900112.jpg)
