विधेयक देश र जनताको हितमा किन ल्याइएन ?

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
विधेयक देश र जनताको हितमा किन ल्याइएन ?

विधेयक देश र जनताको हितमा किन ल्याइएन ?

बिहीबार, वैशाख १८, २०८२ कञ्चन खवर

१८ बैशाख, काठमाडौँ
यो विधेयक ७९ ओटा कानुन संशोधन गर्ने गरी ल्याइएको छ । यति धेरै ऐन संशोधन हुने यो विधेयकमा सङ्घीय संसद् सचिवालयले गत चैतमा प्रकाशित तथ्य पुस्तिकामा उल्लेख विषयलाई सम्बोधन हुने बुँदा समेटिएको छैन । यो विधेयकमा विपे्रषणको रकम सबैभन्दा बढी खर्च दैनिक उपभोग्यमा भइरहेको उल्लेख छ । करोडौँ युवालाई विदेश पठाउने र प्राप्त विप्रेषण रकमलाई विदेशबाट दाल, चामल, तरकारी,फलफूल किन्न खर्च गराउनु उपयुक्त होइन । यहाँको जग्गामा खेती गराई कृषि उत्पादन बढाउने विधेयक किन आउँदैन ?
तथ्य पुस्तिकामा कुल ऋण २५ खर्ब २६ अर्ब रूपियाँ पुगेको उल्लेख छ । यो पुरानो तथ्याङ्क भयो । अहिले २७ खर्ब रूपियाँ बढी सार्वजनिक ऋण पुग्यो । यति धेरै ऋण कसरी तिर्ने, त्यो ऋण ल्याएर क–कसले खाए ? ऋण लिन नपर्ने विधेयक किन आउँदैन ? सामुदायिक विद्यालयमध्ये ५८.१ प्रतिशतमा मात्र सूचना प्रविधि उपकरण पुगेको तथ्य पुस्तिकामा उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयका बाँकी ४२ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पनि सूचना प्रविधि पु¥याउने विधेयक किन ल्याइएन ? ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध हुने तथ्य पुस्तिकामा लेखिएको छ । तर औषधिको गुणस्तरबारे उठेको प्रश्न सम्बोधन हुने विधेयक किन ल्याइएन ?
कुल जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशत कृषिमा निर्भर भएको तथ्य पुस्तिकामा उल्लेख छ । तर दाल, चामल, तरकारी, फलफूल विदेशीसँग किन्नुपर्ने अवस्था छ । किसानलाई कृषि उत्पादनमा मद्दत गर्ने विधेयक किन आउँदैन ?े झन्डावाल गाडीमा सिंहदरबारभित्र बाहिर गर्ने मात्र मन्त्रीहरूकोे काम हो र ? सरकारले जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा गर्ने विधेयक किन ल्याउँदैन ?तथ्य पुस्तिकाको नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति शिर्षकको बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रहरू स्थानीय तह, भूमि प्रशासन, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात, गृह प्रशासन भएको उल्लेख छ । यो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्रोत हो । यति धेरै भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने विधेयक किन ल्याइएन ? यो विधेयकले जनताको समस्या समाधान नहुने हँुदा मन्त्रीले यसलाई फिर्ता लिएर अर्को विधेयक ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ वैशाख १६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८० को छलफलमा राख्नुभएको विचारको सार – सं)
के मुस्ताङमा अमेरिकी सेना पुगेको हो र ?
अपेक्षाअनुरूप भन्सार उठाउनको निम्ति ७ सत्न्दा बढी भन्सार एजेन्टहरूलाइ सशरिर भन्सार उठाउने ठाउँमा उपस्थित हुनुपर्ने बन्दोबस्त गर्न जरूरी छ । ध्त्इ मा नेपाल सदस्य भएपछि विदेशी सामानको बजारको थलो बन्यो । परिणाम नेपालका उद्योगहरू समाप्त हँुदै छ । विदेशी विद्यालय र कलेज पनि बढ्यो । नेपालका विद्यालय र कलेज कमजोर भयो । सार्वजनिक उद्योगहरू बिक्री गर्नु देशघात हो । हालसम्म ४१ भन्दा बढी सार्वजनिक उद्योगहरू बेचिए । ती उद्योगहरूमा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी सरकारका अधिकारीहरूले कमिसन खाएर बिक्री गरे । यसले देशको आम्दानी घट्यो । भ्रष्टाचारी र भन्सार चुहावट गर्नेहरूलाई कारबाही किन भएन ?
संरा अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि खुला बजारको प्रस्ताव ग¥यो । त्यसबेला ऊसँग धेरै सामान उत्पादन थियो । अहिले विभिन्न देशमा सामान उत्पादन रुरू भयो । संरा अमेरिकाले भन्सार कर लगायो ध्त्इ मा सदस्यताअनुसार नेपालले भारतीय सामानमा कर लगाउन पाउनेमा भारतसँग अलग सन्धि हुँदा नेपालले कर लगाउन पाएन । भारतको सामानको बजार नेपाल भयो । यसकारण, नेपालका उद्योगहरू फस्टाएनन् । पेट्रोलियम पदार्थ भारतसँगै किन्नुपर्ने गरी एकजना प्रधानमन्त्रीले सही गर्नुभएको थियो । यसबारे दोस्रो र तेस्रो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा दिइएन । कर्मचारीहरूले नयाँ प्रधानमन्त्रीहरूलाई बताउनु पर्ने थियो । निवृत्त कर्मचारीलाई आफ्नो पालामा के कस्तो काम भए संस्मरण लेखाउनु जरूरी छ । यसो भए सरकार चलाउन सजिलो हुनेछ ।
अमेरिकाले भन्सार कर लगाएर अर्थतन्त्र पुनः बलियो बनाउने दाबी गर्दै छ । अमेरिकाको अर्थतन्त्र ऋणमा डुब्नुको कारण विभिन्न देशमा राखिएको उसको सैन्य शिविर र हतियार तैनाथीको कारण हो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्धमा भएको खर्च नाटोका २७ देशको न्म्ए बाट ५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने बताए । अहिले जापान र दक्षिण कोरियालाई ती ठाउँमा अमेरिकी सेना तैनाथीकोे खर्च बेहोर्नु पर्ने बताउँदै छ । संरा अमेरिकाले संसारभरि तैनाथ सैन्य शिविरहरू फिर्ता गरे अमेरिकाको अर्थतन्त्र कमजोर हुनेछैन र विश्व शान्ति कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ । यो विषय नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ‘दबु’मा उठाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
नेपालमा पनि बरोबर अमेरिकी सैनिक आउने र अमेरिकी सेना मुस्ताङसम्म पुगेको सार्वजनिक भयो । एमसीसी सम्झौतापछि अमेरिकी सेना नेपाल आए चार पाता मोडेर देश निकाला गर्नु भनी यो संसद्मा सत्तापक्षकै एक सांसदले बोल्नुभएको थियो । यति बेला अमेरिकी सरकारबाट नेपाललाई अमेरिकी सेना परिचालनको पैसा तिर्नुपर्ने आदेश आउन सक्छ ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन धौ धौ अवस्थामा भएको नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पैसा कसरी तिर्ने होला ? अमेरिकी सेना जहाँ पुग्यो त्यहाँ दुर्गति भइरहेको छ । यो विषयमा सरकार सचेत हुनु जरूरी छ । सित्तैमा आएको भनेर विदेशीले दिएको विष खानु हुँदैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८२ वैशाख १६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको भन्सार विधेयक २०८० माथि छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार –सं)
सरकारले सिहंदरबार फोहर पार्न मिल्दैन ?
विद्यालय शिक्षकसँग वार्ता सकारात्मक भएको सार्वजनिक भयो ।२०७५ साल यता शिक्षकहरूसँग तीन पटक सम्झौता गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीहरूले समयमै सो सम्झौता लागु गर्नुपर्ने होइन र ? प्रधानमन्त्रीहरूले शिक्षकसँग सम्झौता गर्नुअघि देशको बजेट हेर्नुपर्ने होइन र ? अहिले खर्बाै रूपैयाँ चाहिने भयो भनी पछि हट्ने प्रधानमन्त्रीहरूले नै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा पठाएको होइन र ? सरकार भनेको सम्भावित जोखिमबाट देशलाई जागाउने हो । सरकारहरूले देशलाई जोगाएको देखिएन ।
सहकारी संस्थामा बचत ठगिएका पीडित महिलाहरूलाई अर्धनग्न भएर सडकमा ओर्लिन बाध्य पार्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू किन होइनन् ? सहकारी संस्थाको अनुगमन समयमा भएको भए जनताको ४ खर्ब रूपैयाँ बचत ठगीमा नपर्ने होइन र ? अनुगमन फितलो भए आउँदा दिनमा सहकारी संस्थामा ठगी बढ्नेछ । अनुगमनका कर्मचारीहरूलाई पनि बचत ठगीमा जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ । आवासीय चिकित्सकहरूलाई अस्पतालको सेवा बन्द गराई सडकमा ओराल्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू किन होइनन् ?
भ्रष्टाचार बढ्दो छ । सरकारका नेता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आ–आफ्नो निजी घर बनाउन र बस्न नपर्ने गरी सार्वजनिक घरको कोठामा व्यवस्था गर्नुपर्ने जनताको आवाज उठेको छ । सिंहदरबारका कर्मचारीहरूलाई लेफ्ट–राइट गर्न लगाउने र आवश्यक परे देशको निम्ति बन्दुक पनि बोक्न सक्ने गरी तयार गर्नुपर्ने मत पनि बाहिर आएको छ । मन्त्रीले देश हितविपरीत काम गर्न लागे कर्मचारीहरूले रोक्ने हो, निवृत्तिभरणको व्यवस्था यसकारण गरिएको हो । तर, कर्मचारीहरू जिम्मेवार देखिएनन् ।
जगदुला जलविद्युत् आयोजनामा मन्त्रालयभित्रै ३ करोड रूपैयाँको चेक कारोबार भएको सार्वजनिक भयो । जनताले सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई अनेक आरोप लगाइ सडकमा नारा लगाएको यसैकारण हो र ? के मन्त्रीहरूले सिंहदरबार फोहर पार्न मिल्छ र ? सरकारमा गएका सांसदहरूले करोडौँ रूपैयाँ खर्च गरेर चुनाव जित्नु देशलाई क्यान्सरजस्तै हुने विषय कहिले बुझ्ने हो ?
प्रधानमन्त्री भएकाहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा हामीले चिनेका छौँ । पदमा बसेपछि उहाँहरू सर्वज्ञ ठान्नुहुन्छ । पदबाट निस्केपछि आक्रोशित बन्नु हुन्छ । आत्मालोचना गर्नु हुन्न । कतिपय देशमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएकाहरूलाई बमबारी र गोलीमा उदाइएको उदाहरण छ । के नेपालको कमजोरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई त्यस्तो अवस्थामा नपु¥याउनु हो र ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८२ वैशाख १६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्नुभएको मन्तव्यको सार – संं)