रुषा थापा
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा एउटा कुराको व्यापक चर्चा छ । उपत्यकामा कोठा, सटर, फ्ल्याट भाडामा लिएर बस्दै तथा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले घरधनीहरुसँग आधा भाडा छुट गर्न आवाज उठाएको चर्चा–परिचर्चा बजारमा छ । उनीहरुले मासिक भाडादरमा आधा प्रतिशत छुट गरिदिन वा सरकारले निर्धारण गरेको भाडा देखाउन घरधनीहरुसँग माग गरेका हुन् ।
त्यसो नगरेमा भाडा नतिर्ने व्यापारीसहित अधिकांश डेराबहालहरुको अडान छ । गत पुस १६ गते राजधानीको महाबौद्ध, इन्द्रचोक, न्यूरोड, क्षेत्रपार्टी, अनशन, ठमेललगायतका व्यापारीहरु घरधनीहरुसँग बैठकमा बसे । बिहान ७ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म न्यूरोडस्थित एक हलमा गोप्य रुपमा बैठक बसियो । बैठकमा व्यापारी र घरधनी गरी एक हजारभन्दा बढी सहभागी भएको बताइन्छ ।
सर्वसाधारणलाई त्यहाँ जान दिइएन । पत्रकारहरुलाई पनि यसबारे केही खबर गरिएन । घरधनी र व्यापारीहरुले चिया बिस्कुट पनि गरे । बैठकमा सर्वसाधारण र पत्रकारलाई रोक लगाउनुको एउटै कारण छ । त्यो हो, राजधानीका घरधनीहरुले व्यापारीहरुसँग सम्झौता गरी वडा कार्यालयमा एउटा सटरको भाडा पाँच हजारदेखि बढीमा ५० हजार रुपैयाँ देखाउँदै आएका छन् ।
एउटा कोठाको एक हजारदेखि तीन हजार र एक फ्ल्याटको पाँच हजारदेखि सात हजार रुपैयाँ मासिक भाडामा दिएको भन्न सम्झौता गरेका छन् । यसो गर्नुको एउटै कारण छ, राज्यलाई घरबहाल छल्न । सरकारले घरधनी तथा व्यापारीबीच भाडाका विषयमा भएको सम्झौताको आधारमा दश प्रतिशत घरबहाल कर उठाउँछ । घरधनीहरुले सरकारका निकायहरुलाई भ्रममा पारेर राजस्व छल्दै आएका छन् ।
अहिले उपत्यकामा एउटै सटरको व्यापारीहरु मासिक भाठा २० हजार रुपैयाँदेखि १९ लाखसम्म तिर्छन् । एउटा कोठाको आठ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँ र एक फ्ल्याटको २५ हजारदेखि तीन लाखसम्म तिर्ने गरिन्छ । खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुने गरेको छ । खाली जग्गा भाडामा लगाएर मासिक लाखौं रुपैयाँ भाडा उठाइन्छ ।
यता, सवारीसाधन राखेको पनि महिनाको दुई हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । बत्ती, पानी, इन्टरनेट, फोहोरको पैसा त घरधनीहरुले भनेजति तिर्नुपर्छ । अहिले डेरामा बस्दै आएका तथा सटर लिएर व्यापार व्यवसाय गर्दै आएकाहरु स्पष्ट भएकी भाडादर सरकारले निर्धारण गरेको होइन, घरधनीहरुले आफुखुशी तोकेका हुन् । यसरी आफुहरुसँग चर्को भाडा असुलेर घरधनीहरुले राज्यलाई राजस्व छलिरहेको कुरा पनि अधिकांशले थाहा पाएका छन् । यसपछि उनीहरुमा आत्मबल बढेको हो । घरधनीहरुको कमीकमजोरी थाहा पाएपछि अहिले डेराबहालहरु भन्छन्, ‘कि भाडा घटाउनुस् । नत्र वडा कार्यालयमा गएर भण्डाफोर गछौं ।’
चर्को मूल्यमा भाडामा लगाएर वडा कार्यालयमा आफ्नो घर वर्षौदेखि खाली रहेको, आफन्तजन सित्तैमा बसिरहेको बताउनुका साथै वडामै सस्तो भाडा सम्झौता गरी त्यसको दश गुणा बढी भाडा घरधनीहरुले असुल्दै आएका छन् । यो अहिलेबाट मात्र होइन, विगत तीन–चार दशकदेखि यसरी नै राज्यलाई राजस्व छलिँदै आएको छ ।
एकातिर घरधनीहरु डेराबहालसँग मनलाग्दी भाडा असुल्छन् अनि भाडा तिरेपछि बिल पनि दिदैँन । किनकि बिल दिएपछि डेराबहालहरुलाई प्रमाण जो हुन्छ । अहिले उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका अधिकांश पसल दर्ता भएका छैनन् । व्यापारीहरुलाई किन दर्ता नभएको भनेर सोधेमा उनीहरु भन्छन्, ‘घरधनीहरुले दर्ता नहुनु भनेका छन् ।’ व्यवसाय दर्ता गर्न सम्बन्धित घरधनीहरुको लालपूर्जालगायत कागजपत्र पनि चाहिन्छ ।
तर, आफ्नो घरमा सञ्चालनका रहेका व्यापार व्यवसाय वडामा व्यवसाय दर्ता हुनेबित्तिकै घरबहाल कर तिर्नुपर्ने भएपछि घरधनीहरुले दर्ता गर्न गरिरहेका छैनन् । उपत्यका होस् या बाहिरी जिल्लामा घरधनीहरुको लुटधन्दा छ । डेराबहालहरुसँग मनलाग्दी भाडा असुल्ने अनि राज्यलाई राजस्व छलेर मै हुँ भन्ठाछन्, घरधनीहरु । तर, अहिले यसविरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ । व्यापारी तथा डेराबहालहरु घरधनीहरुको ठगीधन्दा एकजुट हुँदै गएका छन् ।
उनीहरु घरधनीलाई भन्छन्, ‘५० प्रतिशत भाडा घटाउनुस् । सरकारले निर्धारण गरेको भाडा देखाउनुस् कि बिल दिनुस् । नभए हामी वडामा गएर मात्रै भाडा तिछौं ।’ उपत्यकामा करोडौं सर्वसाधारण भाडामा बस्छन् । ७७ वटै जिल्लाका जनता यहाँ डेरामा बसेका छन् । कोही रोजगारीका लागि त कोही शिक्षाका निम्ति । स्वास्थ्यको लागि भाडामा बस्ने पनि त्यत्तिकै छन् । तर, घरधनीहरुले भाडामा बस्ने र राज्य दुवैलाई ठग्दै आएका थिए ।
घरधनीहरु मागेजति भाडा नदिएमा डेराबहाललाई तुरुन्त सर्नु भन्थे । महिना मर्नुअघि नै भाडा असुल्थे अनि ६–६ महिनामा भाडा बढाउँन्थे । एक्लो महिला, बुढाबुढी, तल्लो जाति, बालबालिका धेरै भएकाहरुलाई कोठा नै दिँदैन्थे । घरधनीसामु राज्य निरीह बन्यो । भाडामा बस्नेहरुले खाईनखाई घरधनीले मागेजति भाडा तिरेपनि सेवासुविधा केही पाएनन् । उल्टै घरधनीको अगाडि डराएर बस्नुपर्यो । उनीहरुको दासी बन्नुपर्यो ।
तर, जब घरधनीहरुको ठगीधन्दाविरुद्ध सञ्चारकर्मीहरुले कलम चलाउन थाले, तब डेरामा बस्नेहरुले पनि आफ्नो हकअधिकार खोज्न थाले । यसैको परिमाणस्वरुप न्यूरोडका घरधनीहरु डेराबहाल तथा व्यापारीहरुसँग भाडाबारे छलफल गर्न बाध्य भए । यो त शुरुवात मात्रै हो । अब देशभरका घरधनीहरु यसरी नै डेराबहालसामु हारगुहार गर्न बाध्य हुनेछन् ।
सरकारले पनि घरधनीहरुको ठगीधन्दाबारे खोजतलास गर्नुपर्छ । अनि डेराबहालसँग चर्को भाडा असुलेर राजस्व छल्ने घरधनीहरुमाथि मुद्धा चलाउनुपर्छ । कानूनमा निजी सम्पत्ति भाडामा लगाएर कमाउन पाइदैँन । तर, यसबारे खानतलास गरेमा प्रायजसो घरहरु वडा कार्यालयमा निजी सम्पत्ति भनेरै नक्सा पास भएको पाइन्छ । अनि आफ्नो निजी सम्पत्ति भन्दै चर्को मूल्यमा भाडामा लगाएर कमाउन पाउने अधिकार कसले दियो घरधनीहरुलाई ?
यसप्रति राज्यको ध्यान जाओस् । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेलको मूल्य थपघट गर्दा सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म घरभाडा भने निर्धारण गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालय न घरबहाल कर उठाउन सक्छ न घरभाडा तोक्न नै । घरधनीहरुले एउटै घरमा करोडदेखि अर्ब लगानी गरेका छन् । भाडामा लगाएर मासिक लाखौं उठाउँछन् । यद्यपि, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व सरकारलाई तिर्दैनन् ।
एकचोटी घर बनाएपछि सयौं वर्षसम्म घरको पूर्वाधार चेकजाँच गरिदैँन । न त घर घरेलु र कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरण नै हुन्छ । अब सरकारले ६–६ महिनामा घरको पूर्वाधार चेकजाँच गर्नुपर्ने, घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्ने नियम ल्याउनुपर्छ । साथै, स्थानीय सरकारहरुले आफ्ना क्षेत्रका घरहरुको अनुगमन गर्नुपर्छ ।
कुन घर भाडामा लगाएको छ ? र, कुन छैन ? भनी सुक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्छ । यसो गरेमा घरधनीहरुको लुटतन्त्र अन्त्य हुनुका साथै डेराबहाललाई राहत र राज्यलाई राजस्व मिल्नेछ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ध्यान अब सेयरमा होइन, घरधनीहरुको लुटतन्त्रतिर जाओस् ।
-1730900112.jpg)
