स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारी सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग र समुदायप्रतिको चासोलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सहकारीसम्बन्धी सिद्धान्तहरू आत्मसात् गरी सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३ बमोजिम कम्तीमा ३० जना नेपाली नागरिकहरू आपसमा मिली विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा महानगर वा उपमहानगरपालिका भए १ वडा, नगरपालिका वा गाउँपालिका भए एक स्थानीय तहसम्म मात्र सिमित हुने व्यवस्था छ । साथै, सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यबाहेक अरू व्यक्ति वा संस्थाको बचत तथा ऋण स्वीकार गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस अर्थमा सहकारी संस्थाको कारोबार र कार्यक्षेत्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा निकै सीमित रहेको देखिन्छ ।
ऐनको दफा २४ मा सदस्य केन्द्रित भई आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि हासिल गर्नु संस्थाको मुख्य उद्देश्य हुने उल्लेख छ ।
सानोसानो पँुजीलाई एकत्रित गरी सहकारी संस्थाको माध्यमबाट आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्या समाधान गर्ने पवित्र उद्देश्यले स्थापित सहकारी संस्थाहरूमध्ये समुदायमा आधारित अधिकांश सहकारी संस्थाहरूको कारोबार, क्रियाकलाप, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधि सन्तोषजनक रहेको पाइन्छ । तापनि, सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३२ ले “कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छैन” भनी सहकारी संस्थाको सदस्यतालाई सीमित गर्न खोजेको छ ।
सदस्यतामा ऐनले लगाएको बन्देजलाई सहकारीकर्मीहरूले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो । सहकारीकर्मीहरू ठूल्ठूला व्यापारी, उद्योगी तथा पँुजीपतिहरूले ठूलो लगानी गरी सञ्चालन गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भए जतिसुकै रकम जम्मा गर्न, ऋण लिन पाइने तर सहकारी संस्थामा किन नपाइने ? यो बैङ्कर तथा दलाल पँुजीपतिहरूको जालसाजी हो भनी तर्क गर्छन् ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष निगरानी तथा नियमित निगरानीमा सञ्चालन भएका हुन्छन् । तापनि, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार पनि शङ्कास्पद तथा कसुरजन्य हुने गरेको पाइन्छ । हिजोआज अदालतहरूमा पर्ने बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढ्नुबाट पनि यो कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति
सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समृद्धिको उद्देश्यले स्थापना गरिएका सहकारी संस्थाहरूमा केही मुठीभरका सदस्यहरूको मात्रै हित हुनेगरी कारोबार लुकाउने, छल्ने, औपचारिकरूपमा मात्रै साधारणसभा गर्ने, सदस्यहरूको हितलाई ध्यानमा राखी शिक्षा, तालिम र सूचना नदिने, औपचारिकरूपमा सदस्य बनेकै दिन मिति खाली राखी सदस्यता खारेजीको निवेदनमा समेत हस्ताक्षर गराउने, बचत तथा ऋणको कारोबार सकिनासाथ संस्थाले उक्त निवेदनका आधारमा सदस्यता खारेज गरिदिने, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, व्यापारी तथा घरजग्गा कारोबारीहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्दा श्रोत खुलाउनुपर्ने भए आफूले सञ्चालन गर्दै आएको सहकारी संस्थामा उनाऊका व्यक्तिको खाता खोली निक्षेप जम्मा गर्ने, ऋणी देखाई रकम हिनामिना गर्ने, विनिमय अधिकारपत्र (चेक) सटही गरी कारोबार मिलाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरजन्य कार्यहरू समेत गर्ने गरेको पाइन्छ ।
केही सीमित ६÷७ परिवारका मानिसले सहकारी संस्था सञ्चालन गरी बचत रकम वा फाइदा आफूहरूले मात्रै बाँडी खाने, केही न्यायाधीश तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीले लाखौँ रुपैयाँ सेयर पँुजी लगानी गरी सहकारी सञ्चालन गर्न दिएको, सोझासिधा सर्वसाधारणको जग्गा सहकारीका सञ्चालकहरूमध्येका व्यक्तिको नाममा राजीनामा पारित गरी ऋण लगानी गर्ने गरेको र भाखाभित्र ऋण नतिरे घरजग्गा नै सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा खाइदिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रश्न :
यसरी सहकारी संस्था तथा सञ्चालकहरूको गैरकानुनी गतिविधि बढेपछि केही वर्षयता नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कारोबारको आधारमा सहकारी संस्थाहरूलाई पनि नियमन गर्न विभिन्न निर्देशन दिन थालेको पाइन्छ । साथै, सहकारी संस्थामा हुने कारोबारमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन लागु गरिएको छ ।
तापनि, अहिले केही सहकारी संस्थाहरूको कारोबार बढ्दै जानुका साथै संस्थाको कारोबार शङ्कास्पद हुने गरेको पाइन्छ । उदाहरणको रूपमा जग्गाको कारोबार गर्दा करोडौँ रुपैयाँको नगद वा चेक सहकारी संस्थाको माध्यमबाट सटही, निःसर्ग (डिस्पोजिसन), कारोबार (मुभमेन्ट) गर्ने गरेको पाइन्छ ।
मालपोत कार्यालयमा लिखत पारित गर्दा राजस्व तथा लाभ कर छल्नको लागि सरकारी मूल्य मात्रै देखाइन्छ । जस्तै, एक करोड रुपैयाँको जग्गा बिक्री गर्दा २० लाख रुपैयाँमात्र लिखतमा देखाइन्छ र सरकारले २० लाखको मात्रै राजस्व तथा लाभ कर प्राप्त गर्दछ । सरकारले बाँकी ८० लाख रुपैयाँको लाभकर तथा राजस्व गुमाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिअनुसार १० लाखभन्दा बढी रकमको कारोबार नगदमा गर्न नमिल्ने हुँदा उक्त रकम चेकमार्फत नै कारोबार गर्नुपर्दछ । उक्त ८० लाख रुपैयाँ कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्न श्रोत देखाउनुपर्ने अनिवार्यता हुन्छ । तापनि, कारोबारीले कुनै व्यक्ति वा सहकारीसँग ऋण लिएको देखाउन सक्छ । अन्यथा आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न सकिँदैन ।
केही घरजग्गा कारोबारीहरूले उल्लिखितबमोजिमको श्रोत नखुलेको रकम जग्गा खरिद गर्ने पक्षबाट आफ्नो नाममा चेक काट्न नदिई, सिधै आफ्नो सहकारी संस्थाको नाममा चेक बनाई लिने गरेको पाइन्छ । सहकारी संस्थाको नाममा रकम जम्मा भएपछि उक्त रकम बेनामी निक्षेपको रूपमा सञ्चालक वा व्यवस्थापकहरूले के कसरी कारोबार मिलाउने व्यवस्था गर्दा रहेछन् ? त्यो थप अध्ययन अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ ।
तापनि, सहकारी संस्थाको नाममा चेक काट्न दिएपछि सम्बन्धित घरजग्गा व्यापारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने हो त ? यदि उल्लेखित कारोबारका सम्बन्धमा कसैको उजुरी परेको खण्डमा कारोबार गर्ने पक्ष तथा सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा ३ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा दोषी ठहर हुनसक्छन् ।
ऐनको दफा ३ मा सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने वा छल्ने वा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने, त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, श्रोत, स्थान, निःसर्ग (डिस्पोजिसन), कारोबार (मुभमेन्ट), स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने वा सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर मानिएको छ ।
दफा ३ को कसुर गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ऐनको दफा ३० बमोजिम बिगो (कारोबार भएको रकम) को दोब्बर जरिवाना र कसुरको मात्रा हेरी २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
त्यस्तै, ऐनको दफा ३२ ले प्रमाण लुकाउनेलाई १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद र ५ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ७ (ध) बमोजिम संस्थाले ग्राहक, कारोबार वा सम्पत्तिको कसुरसँग सम्बन्धित भएको शङ्का लागेमा वा शङ्का गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएमा यथाशक्य चाँडो वित्तीय जानकारी इकाइलाई शङ्कास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर कसैले गरेको, गर्न लागेको वा गरिरहेको कुरा थाहा पाउने कुनैपनि व्यक्तिले विभाग समक्ष लिखित वा मौखिकरूपमा उजुरी, निवेदन, जानकारी वा सूचना दिन सक्नेछ । झूटा उजुरी दिनेलाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनको दफा ३३ (क) मा छ भने ऐनको दफा ४५ बमोजिम कसुर प्रमाणित भएमा बिगो रकमको दश प्रतिशत वा दश लाख रुपैयाँमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम उजुरीकर्तालाई पुरस्कारस्वरूप दिइने व्यवस्था छ ।
उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम, ठेगाना गोप्य राख्न चाहेमा सङ्केत राखी उजुरी दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था पनि रहेको पाइन्छ ।
यसरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका विकृति विसङ्गतिलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन लागु गरेको भए तापनि हाल विद्यमान नियमनकारी निकायहरू सङ्घीय सहकारी विभाग, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको महसुस गरिएको छैन । ऐन नियम तथा नियमनकारी निकायहरूको समन्वय तथा विभिन्न छिद्र (लुपहोल) हरूका कारण सहकारी संस्थाहरूमा हुने गैरकानुनी कारोबार अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई न्यूनीकरण गर्न अझै थप तथा ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।
-1730900112.jpg)
