बहुदल र गणतन्त्रका सरकारहरू राणा शासकजस्तो शिक्षाविरोधी हुनु भएन

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
बहुदल र गणतन्त्रका सरकारहरू राणा शासकजस्तो शिक्षाविरोधी हुनु भएन

बहुदल र गणतन्त्रका सरकारहरू राणा शासकजस्तो शिक्षाविरोधी हुनु भएन

मंगलबार, साउन ८, २०८१ कञ्चन खवर

साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्तावको छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो विचार राख्दै “जसको हातमा अर्थतन्त्र हुन्छ, राजनीति उसैको हुन्छ । सत्ता गठबन्धनको सहमति गरिबको घरमा भएन, ठूला उद्योगी–व्यापारीको घरमा भयो । यसले सत्ता गठबन्धन गरिबको हितमा नभएको पुष्टि ग¥यो” बिचार ब्यक्त गरे।
मार्क्सको मृत्युपछि उनकै शिष्य वर्नस्टिनले पुँजीवादी चुनाव जितेर सरकारमा जाने संशोधनवादी नीति लिएको उल्लेख गर्दै नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको अवधारणा नेपाली काङ्ग्रेसका बीपी कोइरालाले लिएको र सच्चा कम्युनिस्टहरू पुँजीवादी सरकारमा जान नहुने बताए ।
सांसद सुवालले भने, “प्रधानमन्त्री पद व्यक्तिको इच्छाभन्दा पनि पार्टीको दृष्टिकोण र जनताको साझा संस्था हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरू भ्रष्टाचारबाट मुक्त भए देश भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुनेछ । नेपालीलाई भाडाको सिपाही बनाउने सन् १९४७ को नेपाल–बेलायत–भारतको गोर्खा भर्ती केन्द्र र नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि खारेज गरिएन । नेपालका नदीनाला भारतको साझा हुने विसं २०४७ को नेपाल भारत सन्धि पनि खारेज गरिएन ।”
“नेपालको पानी र बिजुली भारतीय विस्तारवादलाई कब्जा गराउने होइन । अमेरिकी साम्राज्यवादको वर्तमान र भविष्यको नीति र कानुन पालना गर्नुपर्ने देशघाती एमसीसी सम्झौतासमेत खारेज नगरिएको चिन्ताको विषय हो । नेपालको जलस्रोतसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान भारतीय कम्पनीलाई होइन नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई दिनु जरुरी छ” उनले बताए ।
सांसद सुवालले “नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यापार फस्टाएको छ । नेपालीलाई देशमा रोजगारी नदिनेहरू, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क नगर्नेहरू, खुला सिमानामा देशको भूमि अतिक्रमण भएको फिर्ता लिन नसक्नेहरू, एमसीसी सम्झौताका समर्थकहरू, वैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव तस्कर गर्नेहरू देशभक्त हुन सक्दैनन् । देश आत्मनिर्भर नहुनुमा प्रधानमन्त्री भएकाहरूलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था जरुरी छ । पटक पटक प्रधानमन्त्री भएकाहरू नै लगानीबारे स्पष्ट नहुनु जनतालाई धोकाजस्तै हो” उल्लेख गरे।
सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री हुन नेपाललाई भारतीय विस्तारवादको प्रभाव क्षेत्र बनाउन सहमत हुने आत्मसमर्पणवादी दृष्टिकोणको खण्डन गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई भारतको प्रदेशजस्तो वा भुटानजस्तो वा सिक्किमजस्तो बनाउन दिने दृष्टिकोण नेपालीलाई कहिल्यै स्वीकार नहुने बताए । ल्याटिन अमेरिका अमेरिकीहरूको करेसाबारी हुने १८ औं शताब्दीको उत्तराद्र्धमा छैटौं अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरोको नीति अब बाँकी संसारलाई स्वीकार नहुने र नेपालका देशद्रोहीहरूको स्थिति पनि इटलीका नेपोलियनको जस्तो हुने चेतावनी सांसद सुवालले दिए ।
“अमेरिकी जनताले बेलायती राजाको सालिक फोडेर त्यसको गोली बनाएर बेलायती उपनिवेशवादलाई पराजित गरेका थिए । उपनिवेशवादविरोधी बेलायतका जनताले लण्डनस्थित आप्mनै प्रधानमन्त्री चर्चिलको सालिक ढालेका थिए । यसबाट नेपालका शासक दलहरूले पाठ नलिएको चिन्ताको विषय हो ।” उनले भने।
सांसद सुवालले लोडसेडिङको अवधिमा जनतालाई अँध्यारोमा राखेर केही ठुला उद्योगीलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट उच्च भोल्टेजको २४ सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराइँदाको पच्चीस अर्बभन्दा बढी महसुल नतिर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले ‘आजै लाइन जोडनू’ भनी आदेश दिनु कानुनविपरीत रहेको प्रस्ट पार्दै जेल धेरै बस्दैमा, सशस्त्र द्वन्द्व गर्दैमा सबै देशभक्त नहुने बताउनुभयो । उहाँले कसैसँग बाँकी भएको महसुल प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले नउठाउनू भनी दिएको आदेशलाई कर्मचारीले मान्न नहुने विचार राखेका थिए ।
“सरकारले ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक र तिलगङ्गा आँखा विश्वविद्यालयको विधेयक फिर्ता लिएको किन ? भन्दै सांसद सुवालले प्रश्न गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले ७७ जिल्लाका विद्यार्थीहरूलाई तुलनात्मकरूपले कम शुल्कमा इन्जिनियरिङलगायत विषयमा उच्च शिक्षा पढाइरहेको छ भने १०–१५ लाखमा डाक्टर (एमबीबीएस) पढाउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गरे।
भक्तपुर नगरपालिकालाई ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गरेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले भक्तपुरकै जनताको सस्तोमा किनेको हाल नेपाल ट्रष्टको जिम्मामा रहेको सल्लाघारीस्थित १०८ रोपनी जग्गा छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । बहुदल र गणतन्त्रका सरकारहरू राणा शासकजस्तो शिक्षाविरोधी हुनु भएन ।” “संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलको सरकार र दोस्रो दलको छाया सरकार हुने ‘वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली’ हो । शासक दलहरूले नेपालमा यो प्रणाली असफल भयो, सकियो भन्न सक्नुप¥यो, मही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने किन ?” सांसद सुवालले प्रश्न गरे ।
संविधान संशोधन नै गर्ने भए उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने, नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने, स्वदेशमा रोजगारी दिने, ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने कानुन जरुरी रहेको औँल्याउँदै सांसद सुवालले पहिलो पार्टीले दोस्रो र तेस्रो पार्टीलाई सरकार बनाउन दिएको, प्रजातन्त्रविपरीतको ३ प्रतिशतको मतसीमा, संसदलाई सरकारको आज्ञापालक संस्थाजस्तो बनाएको हुँदा अहिले प्रजातन्त्र खतरामा परेको र जनता निराश भएको बताए । उनले सङ्घीयताको विरोध गर्नु र त्यसैको फेरो समातेर उपप्रधानमन्त्री हुनु राजनीतिक नैतिकता नभएको पनि प्रस्ट पारे।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुँदा सांसद सुवालले ‘मत दिन्न’ (तटस्थ) मा हस्ताक्षर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै देशप्रति जनताको भरोसा टुटेको र भ्रष्टाचार बढेको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेतको मिति यकिन नभएको उल्लेख गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सानो सामानमा समेत नेपाल आत्मनिर्भर नभएको, देशको व्यापार (निर्यात) निकै कम भएको उल्लेख गर्दै कुखुराको मासुभन्दा विदेशबाट ल्याइने स्कुटरको बिक्री बढेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, भ्रष्टाचार सहन्नौँ, भ्रष्टाचार गर्न दिन्नौँ, ढुक्क भए हुन्छ, कुनै कालखण्डको भ्रष्टाचारको कारबाही हुन्छ, सहकारी संस्थामा भइरहेको ठगीको उचित निर्णय हुन्छ, सुशासनको लागि स्टन्ट होइन, सही नियत चाहिन्छ ।”
२००७ साल, ०४६ साल, २०६२÷६३ सालमा नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गरेजस्तै यसपटक असार १७ गते राष्ट्रिय हित, सुशासन, विकास कार्यमा तीव्रता, धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, कमजोर पक्ष पहिल्याई संविधान संशोधन, अर्थतन्त्रको विकास, एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई वर्ष सरकार बाँकी अवधि सांसद शेरबहादुर देउवाको सरकार चुनावसम्म न्यूनतम कार्यक्रम, समान हैसियतमा सरकारको भागबन्डा (अन्य दललाई पनि सहभागी गराउने) र प्रदेश सरकार पनि भागबन्डा गर्न नेका र एमालेबिच सहमति गरिएको उल्लेख गरे ।
नेकाका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ४२ औँ स्मृति दिवसलाई सम्झँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेल्सन मण्डेलालाई पाँच वर्षका बालिकाले बेकारको जेल किन बसेको भनी सोधेको प्रसङ्ग जोडेका थिए ।
आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिसँगै देशको पूरै बजार चलायमान भएको उल्लेख गर्दै गलत बाटोतिर जान संविधान संशोधन नहुने स्पष्ट गरे ।
नेका सभापति शेरबहादुर देउवाले मेहनती, अध्ययनशील ओलीको नेतृत्वमा मुलुकले नयाँ बाटो समात्ने उल्लेख गरे ।
एमालेका सांसद गोकर्णराज विष्टले ओलीलाई निरङ्कुशताविरुद्ध कठोर जेल जीवन बिताएको उल्लेख गर्दै चाकडीमा रमाउने नेता नबन्न ओलीलाई सचेत गराउनुभयो र विरोधलाई असल मनसायका साथ लिनुपर्ने औँल्याए ।
माओवादीका सांसद वर्षमान पुनले प्रम ओलीको यसअघिको कार्यकालमा अर्थतन्त्र ओरालो लागेको, भ्युटावरमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेको, भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन ठुलो बनाउँदा खानेपानी र बिजुलीको लागि २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको, देशभरि अनुपात्पदक कार्यालय भवन, गोदावरीको सभाहल, बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिएको उल्लेख गरेका थिए ।
रास्वपाका सांसद रवि लामिछानेले प्रम ओलीको भनाइअनुसार यसअघि काम नभएको उल्लेख गर्दै नेल्सन मण्डेला एक कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरी नयाँ पुस्तालाई अघि बढाउने व्यक्तित्वसँग ओलीको तुलना हुन नसक्ने बताए।
राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले प्रम ओलीको धारणाबाट विकृति नहट्ने उल्लेख गर्दै तत्कालीन राजाका मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई नेका, एमाले, माओवादी मिलेर अख्तियार प्रमुख बनाएको, भ्रष्टाचार छानबिन सुरु हुँदा महाभियोग लगाई हटाएको बताए ।
नेकपा (एस) का सांसद माधवकुमार नेपालले प्रम ओली संसद्को आफ्नो कुर्सीमा नबसी बाहिर गएको उल्लेख गर्दै आफू स्वर्गतिर सहयात्रीलाई नर्कतिर पठाउने काम अब उप्रान्त नगर्न सचेत गराए ।
जसपा नेपाल (अशोक राई) का सांसद वीरेन्द्र महतोले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानो थिमिमा शैक्षिक प्रमाणपत्र समकक्षी प्रमाणित गराउँदा बिचौलियामार्फत ५ हजार घुस खुवाउनु परेको खुलासा गरेका थिए ।
जनमत पार्टीका सांसद उपेन्द्र यादवले राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधीलाई राजनीतीकरण गरेको आरोप लगाए ।
लोसपा नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले प्रम ओलीलाई भेट्रानको संज्ञा दिई जनताको चाहना र देशको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नाउपाका सांसद गंगाराम चौधरीले सरकारको पक्षमा मत दिने बताएका थिए।
राजमोका सांसद चित्रबहादुर केसीले यसअघि ओलीको कार्यकालमा दुई पटक संसद विघटन गरेको गल्ती महसुस नगरिएको उल्लेख गरे ।
आम जनता पार्टीका प्रभु साहले प्रतिगमनकालमा एमाले देउवा काङ्ग्रेसको सरकारमा गएको उल्लेख गर्दै गिरिबन्धु टी स्टेटको ७० विघा जग्गा नेकाले बिक्री गरेको आरोप लगाएको प्रम ओलीले कारबाही गरेर देखाउनुपर्ने बताए ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले दुई ठुला हात्तीको मित्रता र शत्रुता दुवै जनताको हितमा नहुने उल्लेख गरे ।
स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले प्रम र मन्त्री आ–आफ्नो क्षेत्र बनाउन होइन देश बनाउन लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
प्रम ओलीले स्पष्टीकरण दिँदै गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दी बढीको जग्गा कानुन नबनाई सट्टापट्टा गर्नु भ्रष्टाचार हुने हुँदा आफूले कानुन बनाएको तर अदालतले सट्टापट्टा गर्न रोक लगाएको उल्लेख गरेका थिए ।
प्रम ओलीले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत महसुल ९ वर्षदेखि नमिलाइएको उल्लेख गर्दै आफूले विद्युत महसुल नउठाउनु नभनेको स्पष्टीकरण दिए।
प्रम ओलीको संसद्को विश्वास लिने प्रस्ताव सम्बन्धी मतदान हुँदा उपस्थिति २६३ सांसदमध्ये १८८ पक्षमा, ७४ विपक्षमा र १ मत दिन्नमा परेको थियो । अनुपस्थित सांसद १०, १ निलम्बन (टोपबहादुर रायमाझी) र सभामुखको मतगणना नगरिने १ समेत रहेको छ ।