नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक २०८०/८१ अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा असार १० गते मन्त्रीहरूसँग सोध्नुभएको प्रश्न र मन्त्रीको जवाफको सार :–
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीसँग जिज्ञासा
खाडी मुलुकमा नेपाली महिलालाई बिक्री गर्न सडकमा राखिएको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा ४–५ वर्षअघि नै प्रतिवेदन पेस भएको थियो । मन्त्रीजीले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
गरिबी र उपयुक्त शिक्षा नहुँदा पश्चिम नेपालका अधिकांश ठाउँमा कायम रहेको बालविवाह मन्त्रालयले कसरी रोक्ने कार्यक्रम छ ?
स्वास्थ्यलाई हानि हुने पोका पारिएको तयारी पत्रु खानेकुरा बिक्रीलाई नियन्त्रण कसरी गरिँदै छ ?
बालश्रम, बालविवाह, छाउपडी, बोक्साबोक्सीलगायत अन्धविश्वास हटाउने कार्य महिला, बालबालिका मन्त्रालयबाट नहुने भन्दै जिल्ला–जिल्लामा एनजीओ/आईएनजीओ सक्रिय भइरहेकोबारे मन्त्री के भन्नुहुन्छ ?
देशभरिका ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव लेखेर नयाँ पुस्तालाई शिक्षित र सचेत बनाउने कार्यक्रम छ कि छैन ?
मन्त्रीको जवाफ
पर्यटन भिसामा विदेश गएका महिलाहरू बेचिएका बढी देखिन्छन् । त्यसरी बेचिएकाहरूका विषयमा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय ऐन, कानुनअनुसार नै जानुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा मलाई अरु थप जानकारी छैन, जानकारी लिएर बताउनेछु ।
(बाँकी जिज्ञासाको मन्त्रीबाट जवाफ आएन ।)
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङसँग जिज्ञासा
नेपाल वायुसेवा निगमको ५० अर्ब घाटा कसरी पुग्यो ? सरकारले हवाई टिकटमा भ्याट लगाएपछि नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु घटेको सम्बन्धित पक्षको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने मन्त्रीको तयारी के छ ?
६० वर्ष नाघेका मजदुर किसानलगायत कामदार नेपालीलाई अनुदान दिएर देश र विदेशको संस्कृति र भूगोल अध्ययन गराउने कार्यक्रम ल्याउनु उचित होइन र ?
२०७२ सालको भूकम्पमा क्षति भएको भक्तपुर दरबार क्षेत्रको चित्र सङ्ग्रहालय रहेको सिंहध्वाका दरबार मल्लकालीन शैलीमा पुनःनिर्माण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नु जरुरी छैन र ?
मन्त्रीको जवाफ
भक्तपुर दरबार क्षेत्रको चित्र सङ्ग्रहालयको पुनःनिर्माण पुरातत्व विभागले नियमितरूपमा गर्ने कार्यभित्र पर्दछ । पुरातत्व विभागले सूचिकृत गरिसकेको छ । ढिलोचाँडो निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ । (अन्य जिज्ञासाको मन्त्रीबाट जवाफ आएन ।)
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीसँग जिज्ञासा
सङ्घमा देशभरिका, प्रदेशमा प्रदेशभरिका र स्थानीय तहमा स्थानीय तहकै नागरिकलाई कर्मचारी नियुक्ति गर्दा भ्रष्टाचार घट्ने होइन र ? कर्मचारीलाई मालपोत, भन्सार, विदेशी कूटनीतिक नियोगमा सरुवा गराउन मन्त्रीलाई कतिको दबाब आउँछ ?
लोकसेवा आयोगमा उत्तीर्ण कर्मचारीहरू अनुशासित हुनुपर्ने हो । तर, भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा परेकाहरू बढे । नियुक्ति प्रक्रिया नमिलेको त होइन ?
सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका प्रमुख र मुख्य मन्त्रीको आवास भवन काठमाडौँमा निर्माण गर्नुभन्दा सम्बन्धित प्रदेशमा निर्माण गर्नुपर्ने होइन र ?
सरकारको कुल बजेटको ५० प्रतिशत स्थानीय सरकारमार्फत खर्च गर्दा सङ्घीयता बलियो हुने होइन र ?
मन्त्रीको जवाफ
कर्मचारीको विषय संविधानमा व्यवस्था भएकोले म भन्न सक्दिनँ । कर्मचारी सरुवामा दबाब आउँछ । प्रदेश मन्त्रीको आवास काठमाडौँमै बनाइएको यथार्थ हो । कतिपय विषयको निर्णय मभन्दा माथिल्लो निकायले गर्ने जानकारी गराउँछु । (अन्य जिज्ञासाको मन्त्रीबाट जवाफ आएन ।)
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग जिज्ञासा
नेपालका एक शुभेच्छुक टोनी हेगनले नेपाललाई साना जलविद्युत् उपयुक्त हुने सुझाएको तर सरकारले विदेशीलाई नदीनाला र जलविद्युत् दिन ठुला जलविद्युत्को पीडीए गराएको होइन र ?
अमेरिकी सरकारले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न संसारका ९०२ ठाउँमा सैन्य अखडा राखेको छ । भारतको विशाखापटनममा पनि अमेरिकी सैन्य अखडा छ । यसैकारण, अमेरिकाले नेपालसँग एमसीसी सम्झौता गरी न्यु बुटवल–गोरखपुर हुँदै भारतमा नेपालको बिजुली लान विद्युत् प्रसारण लाइन जोड्ने तयारी गरेको होइन र ?
वर्षामा बढी उत्पादन भएको बिजुली नेपालीलाई खाना पकाउन सस्तोमा उपलब्ध गराए खाना पकाउने ग्यास आयातमा भइरहेको व्यापारघाटा कम हुने होइन र ?
नेपालका ६०० नदीनाला भारतको साझा कसरी हुनसक्छ ?
कर्णाली चिसापानी १० हजार ८ सय मेगावाट विद्युत् परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारको तयारी भएको खुलासा भयो । भारतलाई बिजुली र पानी नदिने प्रधानमन्त्री र मन्त्री कुर्सीमा बस्न नपाउने जनताको आशङ्का सत्य हो र ?
मन्त्रीको जवाफ
नेपालमा अहिले लघु जलविद्युत् आयोजनादेखि साना, मझौला हुँदै ठुला आयोजनाहरू अगाडि बढिरहेको छ । ठुला आयोजनाहरू सबै विदेशीको लागि होइन ।
एमसीसी नेपालकै हितमा गरिएको हो । नेपालका ६०० नदीनाला भारतका साझा भन्ने मैले सुनेको छैन, सही होइन । भारतलाई नेपालको नदी नदिने प्रधानमन्त्री हुन नपाउने भन्ने होइन ।
(बहुदल पुनःस्थापना लगत्तै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई (नेका) को नेतृत्वमा मन्त्रीहरू सहाना प्रधान र देवेन्द्रराज पाण्डेको टोलीले नेपालका नदीहरू भारतको साझा हुने सम्झौता गरेको र त्यसको नेपाली जनताबाट विरोध भएको विषय ऊर्जामन्त्री बस्नेतलाई थाहा नभएको आश्चर्य नै हो ।)
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग जिज्ञासा
आ.व. ०७०/७१ मा नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब रूपैयाँ थियो । ०८०/८१ मा यो २४ खर्ब पुग्यो । युवालाई देशभित्र पढ्न र काम गर्न नदिन यति धेरै ऋण लिएको हो र ?
विद्युतीय गाडी आयातमा अरबौँ रूपैयाँ राजस्व छली गराउन अर्थमन्त्री स्वयम् संलग्न भएको सार्वजनिक भयो । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
अर्थका एक अधिकारीले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जाको नियमन नहुँदा समस्या सृजना भएको बताए । मन्त्रीजीले कर्जाको नियमन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? सरकारी बैङ्क किन कमजोर भइरहेको हो ?
स्टिकर छपाइ र टेरामक्स खरिदको भ्रष्टाचारमा कर्मचारीलाई मात्र दोषी ठह¥याई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई जोगाउने काम भइरहेको सत्य हो कि होइन ?
मन्त्रीको जवाफ
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिडपछिको पुनर्उत्थानका लागि केही ऋण बढेकै हो । यसलाई विस्तारै साइजमा ल्याउँछौँ । ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गइराखेकोले यसले परिणाम दिन्छ । आगामी वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा मुनि ऋण प्रस्ताव गरेका छौँ ।
विद्युतीय गाडीमा अर्थमन्त्रीलाई जोडेर कर छलीको विषय केही समूह विशेषका स्वार्थमा प्रचार गरिएका हुन् । विद्युतीय यातायातका साधन आएपछि पेट्रोलियम पदार्थको गाडी आयात नहुँदा यस वर्ष करिब ६२ अर्बको राजस्व गुम्यो । तर, पर्यावरण जोगाउन र सन्तुलनमा ल्याउन राजस्व कम भएको ठिक्कै हो ।
कर्जा नियमन भइराखेकै छ ।
स्टिकर छपाइ र टेरामक्स खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको विषय विशेष अदालत र सम्मानीत अदालतमा अध्ययन भइराखेको हुनाले यसमा जवाफ दिइराख्नु उचित हुन्न ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग जिज्ञासा
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने २८ जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिकहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा तस्बिर खिचाउने र विवरण भराउने काम भएको र ठेकेदारलाई यसको गृहमन्त्रालयबाट रकम भुक्तानी पनि भइसकेको हो । तर, गृहमन्त्रालयमा यसको अभिलेख फेला नपरेको भनी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तस्बिर खिचाउन पुनः बोलाइएको हो कि होइन ?
ज्येष्ठ नागरिकहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण गृहमन्त्रालयबाट हराएको हो र ? देशको सूचना विदेशीलाई पु¥याउनेहरूको नाम पनि गृहमन्त्रालयबाट हराएको हो र ?
नेपालको भूअवस्थितिअनुसार नागरिकता प्रमाणपत्रलाई बस र सिनेमाको टिकटजस्तो सजिलो दिनुहुँदैन । कति विदेशीले नेपाली नागरिकता लिए र तीमध्ये कतिको खारेज भयो गृहमन्त्रालयमा अभिलेख छ कि छैन ?
देशको सन्तुलित विकास गर्न र अपराधको सङ्ख्या घटाउन बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र हुन पाउने कानुन ल्याउनु जरुरी छैन र ?
मन्त्रीको जवाफ
राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभिलेख फेला नपरेको मेरो जानकारीमा छैन । कति विदेशीले नागरिकता लिए भन्ने यकिन अभिलेख छैन ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र पूर्ण लागू भएपछि अपराध हुने सूचना प्राप्त हुनेछ ।
जिल्लाभित्र मात्र बसाइँसराइ गर्न पाउने कानुनबारे सदनमा छलफको विषय बनोस् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसँग जिज्ञासा
काठमाडौँ–बारा द्रुतमार्गको उद्देश्य विदेशबाट दाल, चामल, तरकारी, खाना पकाउने ग्यास छिट्टै काठमाडौँ ल्याउने भए यसले देशको हितभन्दा अहित गर्दैन र ?
काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो बसाइँसराइले सडक जाम, यहाँका १८ वटा खोलानाला प्रदूषित, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या, खानेपानीको हाहाकार भएको र विश्वको पहिलो प्रदूषित ठाउँ भई यहाँका मानिस निस्सासिएर मर्ने अवस्था हुँदै छ । यसकारण, काठमाडौँ–द्रुतमार्गको बजेट पश्चिम नेपालको दाङमा चक्रपथसहित नयाँ सहर विकासमा लगाउनु उपयुक्त होइन र ?
मन्त्रीको जवाफ
काठमाडौँको सडक जाम कम गर्न ४० ठाउँमा इन्टेलिजेन्स ट्राफिक लाइट राख्ने कार्यक्रम छ । (अन्य जिज्ञासाको मन्त्रीबाट जवाफ आएन ।)
‘डेङ्गु’ नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
सञ्चार सचिव हुँदा अन्तः शुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव पदमा रहेका वैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जना विरुद्ध मुद्दा लगाइयो । तर, यसमा संलग्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई कारबाहीमा नल्याई कर्मचारीलाई मात्र दोषी बनाइएको विषयमा कर्मचारीहरू नै असन्तुष्ट छन् । नेपाल टेलिकमको टेरामक्स प्रविधि खरिद भ्रष्टाचारमा पनि मुख्य सचिव अर्याललगायत कर्मचारीलाई मात्र दोषी बनाउने तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई कारबाहीमा नल्याउने गरी अख्तियारलाई दबाब दिइएको विषयमा पनि कर्मचारीहरू असन्तुष्ट छन् । विद्युतीय गाडी आयातमा राजस्व छली गराउने काममा वर्तमान र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको संलग्नता भएको सार्वजनिक भयो । यी सबै विषयहरूमा सत्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु जरुरी छ ।
देशभरि फैलिएको डेङ्गु सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद् पे्रम सुवालले २०८१ असार १० गते प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
-1730900112.jpg)
