नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद् प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक २०८०/८१ अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्रीहरूसँग सोध्नुभएको प्रश्न र मन्त्रीको जवाफको सार :–
रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीसँग जिज्ञासा
धेरै वर्षअघि नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा समेटिएको पाठ्यपुस्तक पनि भएको बताउनेहरू छन् । यसबारे रक्षा मन्त्रालयमा अभिलेख छ कि छैन ? मन्त्रीजीले देशभित्र विदेशीको अवाञ्छित गतिविधिबारे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई थाहा नहुने अवस्था भएको र खुला सीमाको कारण भारतबाट नेपालमा लागूपदार्थ भित्रिएको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनालाई देशको सीमा सुरक्षामा राख्नु उपयुक्त होइन र ? मन्त्रीले देशको खुला सीमा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत हुने पनि बताउनुभयो । पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुक्राइएजस्तै र सिक्किमको जस्तै अवस्था नेपालको भएपछि मात्रै नेपाली सेनालाई खुला सीमामा राख्नुपर्ने बुद्धि सरकारमा आए काम लाग्ला र ? देशको सन्तुलित विकास गरिएको भए विदेशबाट दाल, चामल, तरकारी ल्याउनको लागि खर्बौँ रूपैयाँको द्रुतमार्ग बनाउन नपर्ने होइन र ?
मन्त्रीको जवाफ
सेना आफै परिचालित हुने होइन । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि राष्ट्रपतिको घोषणाअनुसार हुने हो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सामान्य अवस्थामा हतियारसहित सीमामा नेपाली सेनाको भौतिक उपस्थिति हुनुहुँदैन । सीमामा सशस्त्र सेना रहेको र त्यसको केही दूरीमा नेपाली सेनाले अनुगमन र निरीक्षण गरी सहयोग पु¥याइरहेको छ ।
द्रुतमार्ग मुलुककै लागि लाइफलाइन हो ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग जिज्ञासा
सुर्तीजन्य, लागूपदार्थ, मदिरा, चिसो पेय पदार्थ उत्पादन र बिक्री बन्द गरी युवालाई सैनिक तालिमको व्यवस्था गरिए मात्र खेलकुदमा युवाहरू अगाडि बढ्ने होइन र ? तत्कालीन सोभियत सङ्घमा हजारौँ नेपालीले छात्रवृत्ति पाएर उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका थिए । सन् १९६९ देखि १९७५ सम्म ६ वर्ष सोभियत सङ्घमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका काठमाडौँ सक्वका केमिकल इन्जिनियर राजदास श्रेष्ठले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा रूसीहरूको मदिरा पिउने एउटा समस्या नै भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । मदिरामा लट्ठिएका संशोधनवादी रूसी नेताहरूको कारण सन् १९९१ मा त्यहाँ पुँजीवाद पुनःस्थापना भयो र देश १५ टुक्रामा विभाजित भयो । यसकारण, अहिले नेपालीलगायतले रूसमा छात्रवृत्ति पाएका छैनन् । नेपालले विदेशीहरूको यस्तै अवस्थाबाट शिक्षा लिनु जरूरी छैन र ?
मन्त्रीको जवाफ
पहाडी जिल्लामा लागु औषधको समस्या विकराल भइसकेको छ । १६ देखि २५ वर्षसम्मका युवाहरूमा मानसिक समस्या बढी देखिएको छ ।
यहाँ रूसको उदाहरण दिइएको छ । मदिरा नियन्त्रणको लागि ‘हवाई नेपाल’, ‘आफ्नो माटो चिन्नु’ जस्ता कार्यक्रम ल्याएका छौँ । युवाहरूलाई सैनिक तालिम दिन सकिन्न होला । निश्चित उमेरका युवालाई स्काउट तालिमजस्तै आत्मरक्षा र समाजको सेवा गर्ने तालिम बृहत् तरिकाले ल्याउन खोजेका छौँ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीसँग जिज्ञासा
मन्त्रीले चुरे संरक्षणलाई बजेट भएको उठाउनुभयो । हिजोआज पनि चुरेको गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा दोहन र भारत निर्यात भइरहेको सार्वजनिक भइरहेको छ । चुरे संरक्षणको लागि स्थानीय जनता महिनौँदेखि काठमाडौँमा धर्ना बस्दै छन् । यसबारे मन्त्रीको भनाइ के छ ?
‘हरियो वन नेपालको धन’ अहिले कस्तो अवस्था छ ? ‘हरियो वन तस्करको धन’ बनाउँदै सरकारले मलेसियालगायतको काठ आयात गरेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ नि ?
द टिम्बर कर्पोरेसनको सरकारी जग्गा बिक्री गरी सरकारी सम्पत्ति मासेका पूर्वमन्त्री र पूर्वअधिकारीहरूलाई कारबाही किन भएन ?
मन्त्रीको जवाफ
राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको निर्माता वन मन्त्रालय होइन । नेपाल सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका अध्यक्षलगायत सम्पूर्ण सचिव, सदस्यसमेतको नियुक्ति गर्छ । चुरेको समस्याअनुसार कहिले पनि बजेट दिइएको छैन ।
१५ अर्बको बजेटमध्ये साढे ४ अर्ब सेनालाई आरक्षण रक्षाको नाममा जान्छ । २० वटा आरक्षणमा ३ अर्ब खर्च हुन्छ । कर्मचारीको भत्तामा पनि खर्च हुन्छ । बजेट अति न्यून छ । वनसम्बन्धी २०२९ को ऐन नियमलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठसँग जिज्ञासा
डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्ड, चीन, क्युवालगायत देशमा विश्वविद्यालय शिक्षा पूरा हुने बेला रोजगारीको व्यवस्था पनि सरकारबाट हुन्छ । नेपालमा यस्तो व्यवस्था गर्ने सरकारको कार्यक्रम कहिले आउने हो ? जर्मन, जापानलगायत धेरै देशमा सरकारी विद्यालय र कलेजमा शिक्षा निःशुल्क छ । स्रोत जुटाउनकै निम्ति सरकारमा जाने होइन र ?
सरकारी विद्यालय, कलेज गुणस्तरीय भए निजीलगायत विदेशी विद्यालय, कलेजसमेत आवश्यक नहुने होइन र ?
विश्वव्यापीकरणको अर्थ एउटा देशको विज्ञान र प्रविधि सबै देशले पाउने हो । युवालाई विदेश पठाउने, विदेशी पुँजी ल्याउने, विदेशी सम्बन्धनका विद्यालय र कलेज सञ्चालन गराई नेपालको विद्यालय र कलेज कमजोर पार्ने योजना कसरी विश्वव्यापीकरण हुन्छ ?
मन्त्रीको जवाफ
निःशुल्क शिक्षाको निम्ति स्रोत कहाँबाट ल्याउने ? विपन्नलाई शिक्षामात्रै होइन, लाउने खाने पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ । ऋण लिएर पढ्न सक्नेलाई पहुँच बनाइदिनुपर्छ । यसैअनुरूप नीति तथा कार्यक्रममा चक्रिय ऋणको व्यवस्था गरेका छौँ ।
ख्वप विश्वविद्यालयको ऐन अर्थ मन्त्रालयमा छ । त्यहाँबाट राय, सहमति आउने बित्तिकै शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लान्छ ।
रोजगारीको निम्ति शक्तिशाली निजी क्षेत्र हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र ठुलो हुँदैमा रोजगारी सृजना हुँदैन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालसँग जिज्ञासा
देशभित्र रोजगारी व्यवस्था गरी सोभियत सङ्घले सन् १९५९ मा संसारमै पहिलो पटक भूउपग्रह अन्तरिक्षमा उडाएको र चीनले डेढ अर्ब जनता भएको देशमा गरिबी उन्मूलन गरेबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्दैन र ?
युरोप र अमेरिकी सम्पन्नतामा अफ्रिकी दासहरूको रगत पसिना भएको हामी पढ्छौँ । के अब खाडी मुलुकलगायतको सम्पन्नतामा नेपालीको रगत पसिना भएको संसारलाई पढाउने सरकारको नीति हो र ?
नेपाली युवालाई ‘भाडाको सिपाही’ बनाउने गोर्खा भर्ती सम्झौता गर्नेहरू देशघाती भए युवा विदेश पठाउनेहरू देशघाती किन होइनन् ? युवा र कच्चा सामान विदेश पठाएर संसारमा कुन देश विकास भएको छ ? युवा र कच्चा सामान विदेश पठाउने विदेशी दलाल वा देशघाती किन होइनन् ?
मन्त्रीको जवाफ
अवश्य पनि हामीले विदेशबाट सिक्नुपर्छ । विदेश जानु खराब होइन तर बाध्यताबस विदेश जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न आन्तरिक रोजगारी वृद्धिको लागि सबै मिलेर काम गर्नु पर्दछ ।
सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढासँग जिज्ञासा
नेपालीमा एउटा भनाइ छ, “सबै अन्डा एउटै टोकरीमा राख्नुहुँदैन ।” तर, सरकारले ७५३ वटा स्थानीय तहमा सहर विकास नगरी काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुख्य सहरमा बसाइँसराइ गराउनु कसरी ठीक होला ? काठमाडौँ उपत्यका संसारकै पहिलो प्रदूषित सहर भइसकेको छ । अब यहाँका मान्छे निस्सासिएर मर्ने दिन टाढा छैन । के सरकारको काम काठमाडौँका मान्छेलाई मार्ने हो र ?
देशको सन्तुलित विकास गरिएको भए फोहोरमैला र फोहोर ढल व्यवस्थापन सजिलो हुने र आजको भयावह स्थिति नआउने होइन र ? काठमाडौँमा मेलम्चीबाट खानेपानी ल्याउन र द्रुतमार्ग बनाई विदेशबाट दाल, चामल, तरकारी काठमाडौँ ल्याउन खर्बौँ रूपैयाँ ऋण लिनुपर्ने दिन पनि आउने होइन र ? यो दु्रतमार्ग ‘क’ श्रेणीको ठेकेदार पोस्ने काम हो भनेर जनताले गुनासो गर्दै छन् नि ?
मन्त्रीको जवाफ
७५३ वटा पालिकामा कार्यक्रम प्रस्ताव भएको र क्रमशः फोहरमैलाको व्यवस्थापन पनि गर्दै जाने भएकोले काठमाडौँ उपत्यकामा चाप घट्नेछ ।
खानेपानीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईसँग प्रश्न
असारदेखि मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँमा नआउने भए अब यहाँका बासिन्दाको लागि खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्था कसरी हुँदै छ ?
भक्तपुरको महादेव खोलामा वर्षाको पानी सङ्कलन हुने बजेट वक्तव्यमा आयो तर खानेपानी मन्त्रालयमा यसबारे शीर्षक छ, बजेट छैन, किन होला ?
सिराहाको २७ वर्ष पुरानो दलित बस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था नभएको खुलासा भयो, त्यहाँ खानेपानी व्यवस्था कसरी हुँदै छ ?
मुगुको १८ बस्तीमा खानेपानीको हाहाकार भएको सार्वजनिक भयो त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्था कसरी हुँदै छ ?
मन्त्रीको जवाफ
‘काठमाडौँमा खानेपानी पाएको छैन’ भनेर कोही आएका छैनन् । म मन्त्री भएदेखि सबै मान्छेले खानेपानी पाएका छन् ।
मेलम्चीको विकल्प वाग्मती, शिवपुरीलगायतका स्थानीय स्रोत प्रयोग गरेर पूर्ति गरिन्छ ।
-1730900112.jpg)
