नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा मन्त्रीहरूसँग प्रश्न सोध्नुभएको थियो । उहाँले सोध्नुभएको प्रश्न र मन्त्रीको जवाफको सार–सं)
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासँग जिज्ञासा
ल्यान्डलाइन फोन बरोबर अवरूद्ध किन हुन्छ ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ल्यान्डलाइन अप्टिकल फात्रमा जोडिए पनि सेवा गुणस्तरीय नभएको, बरोबर फोन अवरूद्ध भइरहेको, बिजुली बन्द भए फोन पनि बन्द हुने गरेको जनताको गुनासो छ । यसले विदेशी मोबाइल कम्पनीलाई फाइदा पुगेको हुँदा अप्टिकल फाइबरमा जोडिएको ल्यान्डलाइन फोन बिजुली अवरूद्ध भए पनि सञ्चालन हुने प्रविधि जडान गर्नु आवश्यक छ । भारतको भन्दा चीनको इन्टरनेट गति ९ गुणा बढी भएको सार्वजनिक भयो । नेपालको इन्टरनेट कुन देशको प्रविधि हो ? नेपालमै त्यस्तो प्रविधि उत्पादन गर्ने कार्यक्रम कहिले सुरू हुन्छ ? अदालतले एनसेलसँग अर्बौँ रूपैयाँको पुँजीगत लाभकर राजस्व उठाउन नपर्ने फैसला गरेको हो र ?
मन्त्रीको जवाफ
ल्यान्डलाइन अवरूद्ध हुन नदिन ब्याकअपको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अप्टिकल फाइबरमा जोडिएपछि ब्याकअप सिस्टमको विषयमा नेपाल टेलिकमसँग छलफल भइरहेको छ । नेपालको इन्टरनेट अधिकांश भारतको छ, केही चीनबाट पनि उपलब्ध भएको छ । टेन्डरबाट खरिद हुन्छ । हाम्रो आफ्नै इन्टरनेट ब्यान्डविथ निर्माण गर्ने स्थितिमा अहिले छैन । ब्यान्डविथको गेटवे निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग जिज्ञासा
नेपालको कृषि उत्पादन भारत निर्यात हुन्थ्यो । केही दशकयता नेपाल कृषि उत्पादनमा भारत निर्भर भइरहेको छ । नेपालको कृषि भूमि बाँझो भइरहेको छ । नेपाली वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्न सरकार किन असफल भयो ? सरकारी–सहकारी–निजीको नाममा सरकार नियमनकारी मात्र हुनु भएन; हस्तक्षेपकारी हुनु जरूरी छ । के अब यो मन्त्रालय उद्योग गर्दै नगर्ने, विदेशको खाद्यान्न र सामान आयात गर्ने मन्त्रालय बनाउने मन्त्रीको तयारी हो र ?
मन्त्रीको जवाफ
उत्पादन अपेक्षाकृत गर्न नसक्दा आयात गर्नुपर्ने नियति बन्दै गएको हो । चालु आवको बजेटमा कृषि दशक घोषणा गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउन सरकारले विशेष जोड दिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहसँग जिज्ञासा
आवादी गर्ने मानिस नहुँदा जिल्ला–जिल्लाका कृषि भूमि जङ्गलमा परिणत भइरहेको छ । सरकारले युवालाई जिल्ला छाडेर अन्यत्र बसाइँसराइ गराउनु र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु यसको कारण हो । कृषिमा उत्पादन बढाउन सरकारले बसाइँसराइ जिल्लाभित्र सीमित गर्ने र युवालाई वैदेशिक रोजगारी होइन, देशभित्रै रोजगारी दिने कानुन बनाउनु जरूरी छ । कृषि अनुदान र रासायनिक मल खरिदमा भइरहेको भ्रष्टाचार रोक्ने मन्त्रीको कार्यक्रम के कस्तो छ ? दुग्ध किसानलाई ६ अर्ब रूपैयाँ कहिलेसम्म भुक्तानी गर्ने कार्यक्रम छ ? ६० वर्ष नाघेका गरिब किसानलाई सरकारी कर्मचारीसरह निवृत्तिभरण दिने कार्यक्रम छ कि छैन ?
मन्त्रीको जवाफ
बाँझो जग्गा व्यवस्थित गर्न कृषि मन्त्रालयले मात्रै सक्दैन । बाँझो जग्गा व्यवस्थित गर्न भूमिसुधार, वन, सिँचाइ, उद्योग, श्रमलगायतका मन्त्रालयको समन्वय चाहिन्छ । बाँझो जग्गाको माटो परीक्षण गर्नेतर्फ पनि मन्त्रालय लागेको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग जिज्ञासा
झापाको गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गा प्लटिङ भएको समाचार सेलाउन नपाउँदै भारतीय योगगुरू दाबी गरेका रामदेवको पतञ्जलीले काभ्रेमा हदबन्दीभन्दा बढी ८१५ रोपनी जग्गा किनेको मध्ये ३५३ रोपनी जग्गा बिक्री गरी प्लटिङ भइरहेको खुलासा भयो । यसको मन्त्रालयसम्म कमिसन भागबन्डा पुगेको सत्य हो कि होइन ?
जोत्नेलाई जमिन वितरण र सहकारी संस्थालाई सहकारीको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन नगरिएसम्म गरिबी निवारण कसरी हुन्छ ?
इलामको पशुपतिनगरदेखि सप्तरीको तिलाठी र लालापट्टि, नवलपरासीको सुस्ता, दार्चुलाको लिम्पियाधुरासम्मको भारत अतिक्रमित ६१ हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि कहिले फिर्ता लिने कार्यक्रम छ ?
मन्त्रीको जवाफ
काभ्रेको पतञ्जलीले गरेको प्लटिङबारे हाम्रो मन्त्रालयमा जानकारी आएको छैन । जुन उद्देश्यको लागि जग्गा लिएको हो त्यही काममात्र गर्न पाइन्छ अरू गर्न पाइन्न । गिरीबन्धुको पनि त्यही हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीसँग जिज्ञासा
संसद् बैठकको सुरूमा प्रम पुष्पकमल दाहालले आफूलाई मन्त्रीहरूले नटेरेको बताउनुभयो । यसबारे मन्त्रीको मत के छ ?
संविधानअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुखतर्फ अघि बढाउन बनेका केही कानुन र निर्देशिकाहरू यो संसद्मार्फत जनतालाई जानकारी दिन मिल्छ कि ?
नेपालका अदालतहरू माफियाको प्रभावमा परेको जनताको गुनासोबारे मन्त्रीलाई जानकारी छ कि छैन ?
भक्तपुर नगरपालिकाले उत्पादन श्रमसँग जोडेको शिक्षा दिन सञ्चालन गर्न लागेको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्मा कहिले पेस हुँदै छ ?
मन्त्रीको जवाफ
संसद्बाट बन्ने कानुनहरू जनताको हितमै हुनुपर्छ ।
अदालतमा माफियाको जालोबारे कमिकमजोरीलाई सुधार गर्दै सबल पक्षलाई अझै बलियो बनाउनुपर्दछ ।
भारतीय प्रम मोदीको शपथग्रहणमा सहभागिताबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्पष्टीकरण :–
भारत भ्रमणमा पूर्वनिर्धारित एजेन्डा थिएन । भाजपाका नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक प्रम हुँदा सन् २०१४ मा नेपालका प्रम सुशील कोइराला शपथग्रहणमा भाग लिन दिल्ली जानुभयो । दोस्रो पटक सन् २०१९ मा मोदीको शपथग्रहणमा प्रम केपी ओली दिल्ली जानुभयो । तेस्रो पटक सन् २०२४ मा भारतका प्रममा निर्वाचित मोदीको शपथग्रहणमा लिखित आमन्त्रण भएपछि म गएँ ।
मोदीसँगको भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्ध थप बलियो बनाउने, दुईदेशबिच विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सीमा सम्बन्धी संयन्त्रलगायत दुईपक्षीय संयन्त्रहरूको बैठक सुचारू गर्ने, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, अरूण जलविद्युत् आयोजना एवम् कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेबारे गम्भीर छलफल भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन नमान्ने मन्त्रीहरू बर्खास्तमा पर्लान् ?
चाहेजस्तो अझै हुनसकेन । मन्त्रीहरूले योजना निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनलाई जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो, लिएनन् । साना आयोजना नराख्ने भन्दाभन्दै पनि राखिएको छ । यसकारण, यो विषय परिमार्जन आवश्यक छ । (के अब मन्त्रालयको बजेट परिमार्जन होला र ? के प्रम दाहालको निर्देशन नमान्ने मन्त्रीहरू बर्खास्त होलान् ? के प्रम दाहाल स्वयम् राजीनामा दिँदै छन् ?)
प्रधानमन्त्रीले बोल्ने दिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै नेता, सांसद, मन्त्रीहरू इमर्जेन्सीबाहेक उपस्थित हुने सदनको परम्परा नेपालको इतिहासमा स्थापित थियो । तर, अब क्रमशः पातलिन थालेको छ । यसले अमुक प्रधानमन्त्रीलाई अवमूल्यन गरेको पक्कै होइन होला, यो प्रक्रिया जारी रह्यो भने हामी सबैले आफै आफैलाई अवमूल्यन गरेको ठहरिन्छ । (एमाले, माओवादी, रास्वपासमेत तीनजना उपप्रधानमन्त्री भएको २३ सदस्यीय दाहालको मन्त्रीपरिषदका तीनजनै उपप्रम र अधिकांश मन्त्रीहरू दाहालको सम्बोधनको बेला संसद्मा उपस्थित थिएनन्)
-1730900112.jpg)
