सिम्रिक
देश विकासको मेरुदण्ड भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र यातायात हुन् । शिक्षालाई देश विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनिन्छ । देशको विकास चाहने, विकास गर्ने र गरेका सबैजसो देशहरूले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । जब देशका सबै नागरिकलाई राज्यस्तरमा शिक्षाको सहज पहुँच बनाइदिन्छ तब देशमा साक्षर र शिक्षित नागरिकको सङ्ख्या बढ्छ, देशको विकास त्यहीअनुसार द्रुततर गतिमा हुन्छ । अति गरिब देशलाई छिटो शिक्षित, समृद्ध बनाएको चीन, रुस, क्युवा, भियतनामजस्ता देशहरू हाम्रो अगाडि छन् । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापानलगायतका देशहरूले ३/४ सय वर्ष लगाएर गरेको विकास ती देशहरूले ३०/४० वर्षमा गरेर देखाएका छन् ।
देश विकासमा, शैक्षिक, आर्थिक विकास र अवस्था बेहाल हुनुमा यहाँको फोहर राजनीति प्रमुख बाधक हो । यसमा फोहरी राजनीति गर्ने हालसम्मका सरकारहरू, शासक दलहरू यसका मुख्य कारक र दोषी हुन् । उनीहरूमा देशभक्ति, स्वच्छ राजनीति नहुँदा देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा नराखिकन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर फोहर राजनीति गर्दा, देशको स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको ख्याल नराखिकन विदेशीको प्रभाव र दबाबमा झुकेर देशघाती राजनीति गर्दा देश र जनताको अवस्था बेहाल भएका हुन् । उनीहरूले देश विकासको नाममा, विदेशी सहयोगको नाममा देशलाई कङ्गाल बनाउने र विदेशीलाई पोस्ने काम गर्दै आएको जनताले देख्दै आएका छन् । त्यसैले आजसम्मका सरकार, शासक र त्यसका नेताहरू घरमा आगो लगाएर खरानी घस्ने सरकारहरू, शासक दलहरू, नेताहरू भनेर जनताले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
दक्षिण अफ्रिकाका अश्वेत नेता नेल्सन मन्डेलाले ‘यदि कुनै देशलाई ध्वस्त पार्नु छ भने त्यहाँ बम र मिसाइल नै हान्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यहाँको शिक्षा नीति प्रणालीलाई डावाडोल बनाइदिए पुग्छ । त्यसले त्यहाँको न त धनजनको क्षति हुन्छ न त प्रकृति नै’ भन्ने जस्तै साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, पुँजीवादी देशहरूले विभिन्न सहयोग र विकासको नाममा अफ्रिकी ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा जस्तै हाम्रो देशको शिक्षा नीतिलाई ध्वस्त पार्दै छन् । शिक्षा देशको सेवाको लागि हो कि विदेशीको सेवाको लागि हो ? आज देशले यसको उत्तर सरकार या शासक दलहरूसँग खोजिरहेको छ । यदि देशको शिक्षा देशको आवश्यकता, हावापानी, माटो सुहाउँदो भएको भए देशको माटोको जनताको सेवा गर्ने शिक्षा नीतिको व्यवस्था भएको भए देशको शैक्षिक अवस्था यस्तो दयनीय हुने थिएन । विदेशीले पालेका नेपालका डाक्टर, पीएचडीधारी विद्वान् भनिएका मानिसहरूले नेपाललाई होइन, आफूहरूलाई नुन खुवाएका विदेशीलाई हेरेर तिनीहरूको सेवाका लागि देशको शिक्षा नीति बनाए भनेर देशभक्त तथा बुद्धिजीवीहरूले आरोप लगाइरहेका छन् । यसको प्रमाण देशभरका सामुदायिक कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्नु हो । देशभर रहेका १४५० वटा कलेजहरूमध्ये ५०० भन्दा बढी कलेजहरू विद्यार्थीको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । घरमा आगो लगाएर खरानी घस्ने सरकारका शासक दलहरूले गर्दा बर्सेनि लाखौँ विद्यार्थीहरू पढ्न विदेश जानु, विदेश जान बाध्य पार्नु यसको प्रमाण हुन् । उनीहरूबाट देशको ७०/८० अर्ब रुपैयाँ बिदेसिइरहेका छन् । खरानी घस्ने सरकारहरूले भोलि उनीहरूबाट वर्षको खर्बाैँ खर्ब रेमिट्यान्स पठाउँछन् भन्न बेर छैन । त्यसले विदेश बन्छ तर देश बन्दैन । देश दरिद्र स्थितिमा पुग्छ । देशको खरबौँ खर्ब, आफ्नो लाखौँ लाख खर्च गरेर यो अवस्थामा आइपुगेका ती विद्यार्थीहरू के नेपाल फर्कलान् ? के उनीहरूले नेपालको सेवा गर्लान् ? उनीहरूलाई विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा किन देशभक्ति भावना दिएन, सिकाएन ? किन विदेशमा पढ्न जान उक्साए, बाध्य पारे ? यसको उत्तर ती नेता या सरकारले जनतालाई दिनु आवश्यक छ ।
देशमा आजसम्मका सरकारहरूले हिमाल, पहाड र तराईका विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै बसेर पढ्ने पढाउने वातावरण सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले देशमा विदेशको प्रभाव र दबाबमा शिक्षामा नवउदारवाद लागु गरेका छन् । यसले शिक्षालाई सेवा होइन, व्यापार बनाएका छन् र किनबेचको वस्तु बनाएका छन् । त्यसले देशमा शिक्षा महँगो बनाएको छ । जुन बहुसङ्ख्यक जनता र विद्यार्थीको आर्थिक क्षमताले दिँदैन । उनीहरूको पहुँचमा छैन । लाखौँ करोडौँ खर्चेर डाक्टर, इन्जिनियर बनेका विद्यार्थीले के गाउँ, नेपाल र नेपाली माटोको सेवा गर्लान् ? चाहेर पनि उनीहरूले गर्न सक्दैनन् । किनकि, एकातिर उनीहरूको लाखौँ करोडौँ खर्च शिक्षामा लगानी भइसकेको छ भने अर्काेतिर राज्य, शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूले देशभक्ति भावना सिकाएकै छैन । यो शिक्षालाई सेवा नभइकन व्यापार र किनबेचको वस्तु बनाउँदाको परिणाम हो ।
देशको संविधान र कानुनले मावि तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा बन्दोबस्त गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, सरकारले यसलाई हाकाहाकी बलात् गर्दै छ । यसलाई विभिन्न बहानामा अपहरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । उनीहरूले साँच्चिकै देशमा शैक्षिक विकास गर्न चाहेको हो भने त्यसमा स्थानीय तह र सरकारलाई सहयोग गरेर हौस्याउनुपर्ने थियो । सबै पालिका वा स्थानीय सरकारलाई विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, जनस्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल खोल्न र जनताको सेवा गर्न सहज बनाउनुपर्ने थियो । यसले एकैपटक देशभरका दुर्गम तथा सुगम क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यको सहज सेवा पुग्नेछ । तर, उनीहरू त्यसको बाधक भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू स्थानीय तह र सरकारलाई विश्वविद्यालय खोल्ने वा सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै छैन भन्छन् । यो उनीहरूको आफ्नो बुद्धिले भनेका हुन् कि विदेशी शिक्षा माफियाले भन्न लगाएका हुन् ? जनतालाई प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ ।
उनीहरू देशभक्त र दूरदर्शी भएका भए, शिक्षालाई सबै जनताको पहुँचमा पु¥याउने, देशको विकास गर्ने इच्छाशक्ति भएको भए, संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन भने बहुमतले निर्णय गरेर पास गर्ने हो । यो देशको लागि हो । यो शिक्षालाई किनबेच गर्ने, भागबन्डा खानेहरूका लागि होइन । यदि उनीहरूमा देशमा शैक्षिक विकास गर्ने दृढ इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता भएको भए, विदेशी सेवक, दलाल नभएको भए संविधानको साझा सूचीमा ‘शिक्षा’ भन्ने शब्द उल्लेख छ । शिक्षामा प्रावि तह वा आधारभूत तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा पर्दछ । यसअनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन स्वीकृति मागिरहेको ख्वप विश्वविद्यालयदेखि अन्य सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमता भएका पालिका, स्थानीय सरकारहरूलाई पनि स्वीकृति दिएर आवश्यक सहयोग गर्नु आवश्यक छ । यसमा स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधिहरूले चुनावमा जनतालाई घोषणापत्रमार्फत दिएको वचन तथा प्रतिबद्धताअनुसार सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा दिन तत्पर हुनेछन् ।
काङ्ग्रेसी नेता रामशरण महतले हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट दुईदुई सय नेपाली युवाहरूलाई विदेशी पठाउने नीति देशले अपनाउँदा देशमा आर्थिक दुरवस्था आएको हो । त्यसैले आज देशबाट ८० लाख युवाहरू रोजगारीको नाममा घरखेत बेचेर, बन्धक राखेर, ऋण लिएर बिदेसिन बाध्य पारेका छन् । उनीहरूलाई म्यानपावर कम्पनीको अंशियार भएका, भाग खाएको आरोप लाग्दै आएको नयाँ भएन । घरमा आगो लगाएर खरानी घस्ने त्यस्ता नेता र सरकारहरूले ती युवाहरूको रेमिट्यान्सबाट देश मालामाल भइरहेको लाजै नमानिकन मुख चलाइरहेका छन् । यसले गर्दा देश बाँझो भएको, उद्योग तथा कलकारखाना ठप्प भएको, कृषि ध्वस्त पारेको र देश कङ्गाल भएको हो । ६ महिना यता २ लाख ४३ हजार ४०५ जना युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएको छ । यसले देशको रक्षा र विकासमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । प्रमहरूले युवाहरूलाई देशभित्र रोजगारी नदिएको हुँदा गत वर्ष २३१८ जना चिकित्सकहरू आफ्नो असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएर विदेश जान बाध्य भए । यस्तै चिकित्सा शिक्षा महँगो पारेको हुँदा, राम्रा चिकित्सकहरू विदेश पलायन हुँदा सरकारले गाउँगाउँमा स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल सञ्चालन नगर्दा, त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरू पढाउन नसक्दा मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, डोल्पा, कालीकोट, दार्चुलाजस्ता पश्चिम नेपालका गर्भवती, सुत्केरी महिलाहरू समयमा उपचार नपाएर अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । सरकारमा बस्ने नेताहरू राजधानीमा बङ्गला बनाएर ऐशआराम गरी बसिरहेका छन् ।
शासक दलहरू देशलाई आम्दानी हुने नाममा भारतलाई देशको सबै नदीनाला सुम्पँदै छन् । ती सरकारहरूले कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, अरुण चौथो, मुगु कर्णाली, तिला–१, तिला–२, पश्चिम सेती, सेती–१, पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी, फुकोट कर्णाली भारतलाई दिइसके । तत्कालीन प्रम शेरबहादुर देउवाले लुम्बिनी भ्रमणमा आएका भारतीय प्रम मोदीलाई तल्लो अरुण दिएका थिए । जेठमा भारत गएका प्रम पुष्पकमल दाहालले फुकोट कर्णाली भारतलाई दिएर आए । यसले देशलाई वार्षिक खर्बाैँ आम्दानी हुने, देश झिलीमिली हुने भनेका थिए । पुस १६ गते नेपाल आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करले दाहाललाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता गराए । त्यसबाट दसौँ अर्बौँ आम्दानी नेपाललाई हुने बताइयो । तर, भारतसँग महँगोमा अर्बाैँको बिजुली किनिरहेको बारे नेपाल सरकार चँुइक्क बोल्दैन । भारतलाई बिजुली होइन वास्तवमा पानी चाहिएको हो । त्यसैले बिजुलीको बहानामा नेपालका सबै नदीनालाहरू उसले कब्जा गर्दै छ । नेपाललाई कलकारखाना, उद्योग, रेलजस्ता यातायात चलाउने, घरघरमा खाना पकाउने इन्धनजस्ता चुलो बाल्न बिजुली पुगेको छैन । डिजेल, पेट्रोल, ग्यासको आयातको कमीबाट देशको खर्बाैँ रूपैयाँ बेच्ने कुरा विश्लेषकहरू भन्दै छन् ।
भारतले नेपालको सबै नदीको पानी लगेर बिहार, उत्तर प्रदेशलगायतका प्रान्तहरू हराभरा पार्दै छन् । कृषिप्रधान देश बेहाल छ । काम गर्ने युवाहरू विदेश गएका छन् । नेपाली खेत बाँझो छन् । न त यहाँ सिँचाइ र मलको राम्रो बन्दोबस्त नै छ । किसानहरूले आफ्नो मेहनतको उत्पादनको उचित मूल्य पाएका छैनन् । कृषिप्रधान देशले भारतलगायतका देशबाट वार्षिक खर्बाैँ खर्बको अन्न आयात गरिरहनुपरेको छ । भोलि भारतले कुनै निहुँमा पनि पहिलाजस्तो नाकाबन्दी लगाएमा देशको अवस्था कस्तो हुन्छ कल्पना बाहिरको कुरा छ । चार महिनायता तरकारीमात्र १२ अर्बको आयात गरियो । चामल पनि खर्बाैँको आयात भइरहेकोे छ । देशको लागि आवश्यक कुल बीउमध्ये ७८ प्रतिशत बीउ भारतलगायतका देशबाट आयात भइरहेको छ ।
देशमा सङ्कट आइपर्दा पनि सत्तासीन दलका नेताहरू आफ्नो दलको लागि मन्त्री, राजदूत पाउने हो कि होइन भनी भागबन्डामा अल्झिन्छन् । यो देशघाती शासक दलका नेताहरूले देखाउँदै आएका हुन् । यो प्रवृत्तिलाई सबै दलका नेताले तह लगाएमा देश र जनताले सुख पाउने छन् ।
-1730900112.jpg)
