२१ असोज, कञ्चन
रुपन्देहीको कञ्चनमा स्थानीय तहका कर्मचारी आज देखि आन्दोलित भएका छन। मानव अधिकार, समानता, विभेदमुक्त, कानुनी राज्य, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र सङ्घियताको दिगोपनका लागि निजामती सेवा ऐन कानुनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन गरिनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलित भएका हाु।
स्थानीय तह कर्मचरी केन्द्रिय संघर्ष समितिले उठाएका मुद्धा र मागहरुलाई एक्यबद्धता जनाउदै स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति, कञ्चन रुपन्देहीले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सागर गौतमलाई १५ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउदै माग पुरा नभएसम्म कार्यलयमा पेनडाउन गरि अनिश्चितकालीन बिरोधका आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन।
पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गौतमलाइई ज्ञापनपत्र बुझाउनु पुर्व १२ बुँदे मागहरु सहितको कालो व्यानर कार्यलय परिसरमा टाँगेर आन्दोलनको शुभारम्भ भएको हो। हाल स्थानीय तहमा कार्यरत लगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि समानता र अविभेद हुने नेपाल एकीकृत निजामती सेवा ऐन वा नेपाल नागरिक सेवा ऐन (Nepal Civil Service Act) ल्याउनु पर्ने। विभिन्न सरकारी निकायहरू तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत नेपाल सरकारका सरकारीरनिजामती कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासमा नीतिगत रुपमा नै असमानता, अन्याय, विभेद र छुवाछुत (मालिक र दास सेवाको रुपमा) भइरहेकोले सबै १२ ओटा सेवा समूहहरू समेटी एउटै नेपाल एकीकृत निजामती सेवार नेपाल नागरिक सेवा गठन गरिनु पर्ने जस्ता मागहरु ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समेटी सबै निकाय र तहमा निजामती सेवाको प्रवेशद्वार, वृत्ति विकासका अवसररपथ (सरुवा, बढुवा), सेवा सुविधाहरू समान हुने तहगत वा श्रेणीगत एउटै प्रणाली मात्र लागू हुनु पर्ने, सबै भौगोलिक क्षेत्र र तहमा (स्थानीय, प्रदेश, सँघ, हिमाल, पहाड, तराइ र उपत्यका) अनिवार्य कामकाज गर्नेगरी नियुक्तिसँगै सेवा अवधि कार्यक्षेत्र छनौट फाराम भराइ समान अनुमानयोग्य (प्रत्येक २/३ वर्षमा), पारदर्शी र चक्रीय सरुवा प्रणाली लागू हुनुपर्ने, चक्रीय सरुवा प्रणाली अनुसार क र ख वर्गका जिल्लाका स्थानीय तहमा कम्तीमा ३ वर्ष र प्रदेश तहमा २ वर्ष न्यूनतम रुजु हाजिर भै कामकाज गरेको अवस्थामा मात्र खुला र आ.प्र. बढुवाका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने, सेवा प्रवेश र बढुवामा शैक्षिक योग्यता एवम् तालिमको श्रेणी/ग्रेड र दुर्गम क्षेत्रका लागि अङ्क हुनु पर्ने मागहरु समावेश गरिएको छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरु यही असोज १३ गते काठमाण्डौमा केन्द्रिय भेला गरी स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रिय संघर्ष समिति गठन गरेरै संष्ठित रुपमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएका हुन। हाल स्थानीय तहमा कार्यालय प्रमुख अर्थात प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बाहेक प्राय कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा समायोजन भई बिभिन्न स्थानीय तहहरुमा कार्यरत रहेका छन।
हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई खुला/आ.प्र.मा उमेरको हद लागू नहुने र सेवा अवधि जोड्नु पर्ने र प्रस्तावित निजामती ऐनमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै भनिएकोमा जुनसुकै सेवा/समूहको भए पनि पद सोपान र जेष्ठताको आधारमा उक्त तहरनिकायमा कार्यरतमध्ये वरिष्ठ कर्मचारी हुनुपर्ने कर्मचारीहरुको माग रहेको छ।
यस्तै कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता कम्तीमा एक श्रेणी/तह माथिल्लो कर्मचारी हुने र सम्बन्धित सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा विभागरलोक सेवा आयोगमा पेश हुनुपर्ने, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीहरुलाई लिखित निवेदन र मागका आधारमा संघमा समायोजन फिर्ता गरिनु पर्ने, हाल लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिस दोहोरो मापदण्डको रुपमा रहेकोमा यसलाई समान गुणस्तरमा लिई सबै कर्मचारीको अभिलेख राष्ट्रिय कितावखानामा दर्ता गरी कर्मचारी संकेत नम्वर दिनुपर्ने निजामती अस्पतालका सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने मागहरु राखी गरिएको स्थानीय तह कर्मचारीहरुको अनिश्चितकालीन आन्दोलनलाई अझ ब्यापकता दिन देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमा संघर्ष समिति गठन गरिने स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रिय संघर्ष समितिका संयोजक दिपक गौतमले जानकारी दिनु भएको छ। अहिलेसम्म करिब ४ सय भन्दा बढी स्थानीय तहमा र करिब ६५ जिल्लामा जिल्ला स्तरिय स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति गठन भैसकेको केन्द्रिय संघर्ष समितिका महासचिव विजय देवकोटाले जानकारी दिनु भएको छ। एक दुई दिनभित्रै सबै स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्लामा संघर्ष समिति गठन हुने महासचिव देवकोटाले कञ्चन खवरलाई बताउनु भयो ।
सरकारसंग वार्ता नभएसम्म र वार्ता पछि स्थानीय तह कर्मचारीहरुले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन नभए आन्दोलन अनिश्चितकालीन हुने र आन्दोलन रुप पनि परिवर्तन हुने केन्द्रिय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले जानकारी दिए।
साविकको स्थानीय निकाय, जि.वि.स., गा.वि.स.मा स्थायी भई समायोजन भएका, अस्थायी, करार, सामाजिक परिचालकबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन साथै निवृत्तिभरण/उपदान कोषको व्यवस्था संघबाट नै गरिनु पर्ने र स्थानीय तह र दुर्गममा कामकाज गरेको अवधिका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता, बढुवा र वैदेशिक तालिमको अवसर दिनु पर्ने लगायत मागहरु उल्लेख गरि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सागर गौतमलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति कञ्चनका संयोजक सन्तोष गैरेले जानकारी दिनु भयो ।
आज कञ्चन गाउपालिकाका सबै तहका कर्मचारीहरुको भेलाले सन्तोष गैरेको संयोजकत्वमा १५ सदस्यिय स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति कञ्चन गाउपालिका गठन समेत गरेको छ।
आज गाउँपालिकामा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा सबै कर्मचारीहरुलाई सेवा प्रवेशसँगै अनिवार्य सेवा प्रवेश तालिम र सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्ने तथा प्रत्येक वर्ष कम्तिमा एक हप्ता (७ दिन) को पुनर्ताजगी तालिम र नेपाल सरकारबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम र परियोजना जस्तैः प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, PLGSP, आदिको करार दरवन्दीमा कार्यरत र तोकिएको शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीलाई पहिलो एक पटकको विज्ञापनमा सहभागी हुन उमेरको हद नलाग्ने गरी सीमित आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्ने र उक्त प्रक्रियाबाट स्थायी हुन नसकेकालाई सेवा अवधिको आधारमा सुविधा प्रदान गरी सम्मानजनक बिदाई गरिनु पर्ने माग उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापन पत्रको पुर्ण पाठ
